ओबीसी को लेकर सीएम का बड़ा ऐलान, छात्रों को भी दिया तोहफा
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सिविल सेवा परीक्षा के लिए ओबीसी विद्यार्थियों को एचपीयू में मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। अनुभवी शिक्षक यह कोचिंग देंगे। इससे उन्हें प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाओं में सहायता मिलेगी। ओबीसी विद्यार्थियों को प्रदेश विश्वविद्यालय के हॉस्टलों में रहने की भी सुविधा दी जाएगी।
यह एलान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बुधवार को धर्मशाला में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कल्याण बोर्ड की राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए किया। वीरभद्र सिंह ने कहा कि ओबीसी समुदाय के वर्तमान आरक्षण को 18 से 27 प्रतिशत करने पर सरकार विचार कर रही है।
उन्होंने संबंधित विभागों से बैठक में हुई चर्चा के आधार पर नीतियां और कार्यक्रम बनाने को कहा। सीएम ने संबंधित विभागों को ओबीसी समुदाय के लोगों की समस्याओं को तय समय में हल करने के लिए कहा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के बेघर परिवारों को घर बनाने के लिए अनुदान राशि बढ़ाई गई है।
बैठक में ये भी रखी गई मांगे
वित्त वर्ष में ओबीसी समुदाय के 1031 उम्मीदवारों को कौशल विकास के अंतर्गत कंप्यूटर तथा अन्य कार्यक्रमों में प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। इस दौरान आईपीएच मंत्री विद्या स्टोक्स, मुख्य संसदीय सचिव नीरज भारती, जगजीवन पाल, मुख्य सचिव वीसी फारका, अतिरिक्त मुख्य सचिव तरुण श्रीधर, डॉ. श्रीकांत बाल्दी, आरडी धीमान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सचिव अनुराधा ठाकुर और पूर्व विधायक सुरेंद्र काकू आदि उपस्थित रहे।
ये रखीं मांगें
घंडल-छटेरा से तूल और रावमापा शकराह तथा भुटुआ गांव के लिए संपर्क मार्ग और पावर प्रोजेक्ट से दरिणी-शाहपुर सड़क निर्माण को सीएसआर के तहत धनराशि, विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य संस्थानों में गैर-क्रियाशील मशीनों, स्वास्थ्य विभाग के भवन के अधूरे निर्माण, विभिन्न पद भरने, बिजली, परिवहन, बस सेवाएं, पंचायतों में वार्डों के सृजन, आईआरडीपी, भू-संरक्षण, कृषि भूमि के संरक्षण, पैदल रास्तों के निर्माण और मरम्मत, आवंटित धनराशि के परिवर्तन की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग रखी गई।
ओबीसी सर्टिफिकेट की वैधता अवधि बढ़े
बैठक में समुदाय का वर्तमान आरक्षण 18 से 27 प्रतिशत करने, ओबीसी प्रमाण पत्र की वैधता अवधि बढ़ाने, अन्य पिछड़ा वर्ग बस्तियों में सौर लाइटें लगाने और ओबीसी वर्ग के लिए सामुदायिक केंद्रों के निर्माण संबंधी मामले भी उठाए गए।
