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क्लस्टर विश्वविद्यालय में शुरू होंगे ये 15 व्यावसायिक कोर्स

Fri, 06 Apr 2018 01:14 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Updated Fri, 06 Apr 2018 01:14 PM IST
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Professional courses in cluster university Mandi Himachal Pradesh

क्लस्टर विश्वविद्यालय विधेयक 2018 विधानसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया है। क्लस्टर विवि मंडी के तहत 15 व्यावसायिक कोर्स शुरू होंगे। मंडी, द्रंग, बासा और सुंदरनगर कॉलेज इसके दायरे में लाए गए हैं। इनमें बैचलर, मास्टर डिग्री के साथ इंटिग्रेडिट और रिसर्च का काम भी होगा। मंडी में स्थापित होने वाला क्लस्टर विवि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से भिन्न होगा। 

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शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने वीरवार को विस में क्लस्टर विश्वविद्यालय विधेयक 2018 पेश किया। विधेयक के मुताबिक द्रंग कॉलेज में स्कूल ऑफ  ह्यूमैनेटिज, स्कूल ऑफ  लैंग्वेज, बासा कॉलेज में स्कूल ऑफ  टूरिज्म स्टडी, स्कूल ऑफ  लाइब्रेरी साइंस, सुंदरनगर कॉलेज में स्कूल ऑफ  अप्लाइड साइंस, स्कूल ऑफ  मैनेजमेंट स्टडी, स्कूल ऑफ  फार्मेसी कोर्स शुरू होंगे।
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क्लस्टर विवि का लीड कॉलेज मंडी होगा। इसमें स्कूल ऑफ  लॉ, स्कूल ऑफ  इंजीनियरिंग, टेक्नालॉजी एंड कंप्यूटर टेक्नालॉजी, स्कूल ऑफ  परफॉमिंग आर्ट, लिबरल आर्ट्स व डिजाइनिंग, स्कूल ऑफ  टीचर एजूकेशन, स्कूल आफ  आर्किटेक्चरल व प्लानिंग, स्कूल ऑफ  जियो फिजिकल साइंस एंड एंथ्रोपोलॉजी, स्कूल आफ  मैनेजमेंट और स्कूल ऑफ  साइंस कोर्स शुरू होंगे।

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ऊना में क्लस्टर खोलने का प्रस्ताव केंद्र को भेजेंगे

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कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने विधेयक पेश करने के समय ऊना में भी क्लस्टर विवि स्थापित करने को लेकर सवाल उठाया। पूछा कि ऊना में भी क्लस्टर विवि खोलने की योजना थी। वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है।

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि ऊना में क्लस्टर विवि की योजना की उन्हें जानकारी नहीं है। ऊना में भी क्लस्टर विवि स्थापित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

जल्दबाजी में लाया गया क्लस्टर विवि का विधेयक
कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार ने क्लस्टर विवि का विधेयक जल्दबाजी में लाया है। बुधवार को विधेयक सदन में पेश किया गया। इस कारण इसकी पूरी जानकारी तक सदस्यों को नहीं है।

अच्छा होता कि पहले विधेयक को सेलेक्ट कमेटी के समक्ष लाया जाता। उन्होंने कहा कि सरकार ने सौ दिनों के एजेंडे के चलते विधेयक लाने के लिए जल्दबाजी की है। पहले तो भाजपा रूसा का विरोध करती थी लेकिन सत्ता में आते ही रूसा की खूबियां नजर आने लग गई है।

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