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प्रतिनियुक्ति से लौटे आईएएस को मिली तैनाती, दो एचएएस का तबादला

Thu, 28 Sep 2017 09:53 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Thu, 28 Sep 2017 09:53 PM IST
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IAS return from central deputation given posting

प्रदेश सरकार ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे 3 आईएएस अधिकारियों को एसडीएम पदों पर तैनाती दी है। इसके साथ ही सरकार ने एचएएस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। आईएएस अधिकारी अपूर्व देवगन को एसडीएम बंजार, मुकेश रेपासवाल एसडीएम धर्मपुर और प्रियंका वर्मा को एसडीएम कंडाघाट कार्यालय में तैनाती दी है। 

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एचएएस ऑफिसर में एसडीएम धर्मपुर किशोरी लाल को एडिशनल डायरेक्टर लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज बल्ह में तैनात किया गया है। वे एचएएस अधिकारी विशाल शर्मा को अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करेंगे। 
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एसडीएम बंजार मनी राम भारद्वाज को रजिस्ट्रार एचपी कंज्यूमर डिसप्यूट रेडरैसल कमीशन के पद पर तैनाती दी गई है। इस पद पर तैनात एचएएस अधिकारी प्यारे लाल 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। 
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वेद प्रकाश होंगे कृषि विभाग के निदेशक
सरकार ने वेद प्रकाश को कृषि विभाग के निदेशक पद पर पदोन्नति दी है। इससे पहले वह अतिरिक्त निदेशक होते हुए निदेशक पद का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे थे। 

एचआरटीसी के 12 कर्मचारियों का तबादला

IAS return from central deputation given posting

निगम प्रबंधन ने एचआरटीसी के 12 कर्मचारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। इनमें अधिकांश कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के पदाधिकारी हैं। सब इंस्पेक्टर देवराज को चंबा, कंडक्टर नील कमल को ऊना, मेकेनिक खमेंद्र गुप्ता को पठानकोट, कंडक्टर हरीलाल को चंबा, मेकेनिक राजेंद्र कुमार पठानकोट, कंडक्टर हरदयाल को ऊना, कारपेंटर नानक चंद को चंबा, जसमीर राणा नाहन, चालक सत्य प्रकाश को देहरा, चालक पवन कुमार को ऊना, कंडक्टर कुशाल सिंह को देहरा और बुकिंग क्लर्क कुलदीप राणा को नाहन भेजा गया है।  


एचआरटीसी संयुक्त समन्वय समिति के सचिव राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि निगम प्रबंधन ने तबादला कर बदले की भावना से काम किया है। डेढ़ साल पहले संयुक्त समन्वय समिति ने निगम प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन किया था। इसमें संयुक्त समन्वय समिति के पदाधिकारियों को बर्खास्त किया गया लेकिन इसके बाद समिति के पदाधिकारियों के साथ कई बैठकें हुई है। कई मामलों को सुलझाया भी गया। उन्होंने कहा कि समिति के पदाधिकारी इस मामले को परिवहन मंत्री जीएस बाली के समक्ष उठाएंगे। 

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