एमबीबीएस और बीडीएस काउंसलिंग पर सरकार ने लिया यू-टर्न, यहां जानिए पूरा मामला
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एमबीबीएस और बीडीएस काउंसलिंग पर प्रदेश सरकार ने यू-टर्न ले लिया है। कैबिनेट बैठक के दूसरे ही दिन सरकार ने काउंसलिंग की प्रक्रिया एचपीयू में ही कराए जाने का फैसला लिया है। बीते दिन ही कैबिनेट फैसले में काउंसलिंग को नेरचौक में कराने का एलान किया गया था।
लेकिन नेरचौक मेडिकल यूनिवर्सिटी को क्रियाशील करने संबंधी कैबिनेट फैसले पर संबंधित संस्थाएं और अभ्यर्थी उलझन में पड़ गए थे। वीरवार को स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि नीट का परिणाम आ चुका है। वीरवार को उनसे कुछ लोगों ने स्थिति स्पष्ट की कि नेरचौक में अभी बगैर वीसी, रजिस्ट्रार और अन्य स्टाफ की तैनाती के काउंसलिंग संभव नहीं होगी।
इसलिए यह तय किया गया है कि यह काउंसलिंग अब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ही करेगा। कैबिनेट बैठक में न केवल मेडिकल यूनिवर्सिटी को नेरचौक में खोलने पर मुहर लगाई गई, बल्कि स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक के बाद कहा था कि सरकार इसी साल से वहां काउंसलिंग कराने की भी व्यवस्था कराएगी। इससे नीट पास हजारों परीक्षार्थी उलझन में पड़ गए थे।
ऐसे उलझा पूरा मामला
एचपीयू ने दोनों कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन से लेकर काउंसलिंग का शेड्यूल भी जारी कर दिया था। वीरवार से नीट पास अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन को एडशिमन पोर्टल खोला जाना था, लेकिन सरकार से देर शाम तक ही अपने निर्देश स्पष्ट किए।
परीक्षा नियंत्रक और एमबीबीएस/बीडीएस काउंसलिंग कमेटी के सचिव डॉ. जेएस नेगी ने वीरवार को बताया कि उन्हें फिलहाल निदेशक चिकित्सा शिक्षा से स्पष्ट निर्देश नहीं मिले हैं। वे एमबीबीएस, बीडीएस कोर्स की काउंसलिंग कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक एचपीयू काउंसलिंग कराने या न कराने पर कोई सूचना नहीं दी गई है। पूर्व में तय काउंसलिंग शेडयूल की मंजूरी संबंधी भी कोई जानकारी नहीं है।
यह है विवि का संभावित शेड्यूल
एचपीयू की प्रवेश परीक्षा शाखा ने सात जून से नीट पास अभ्यर्थियों के लिए विवि के एडमिशन पोर्टल को खोलकर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करनी है। यह 15 जून तक चलनी है। 16 जून को ऑनलाइन फॉर्म करेक्शन को समय दिया जाना है। 17 से 20 तक छंटनी होनी है। 22 तक पहली मेरिट जारी होनी है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक 25 जून से पहले चरण की काउंसलिंग शुरू की जानी है। एक अगस्त से दोनों कोर्स का नया बैच बैठना है। प्रदेश के छह सरकारी कॉलेजों की 600 और एक निजी संस्थान की 150 एमबीबीएस सीटों के साथ एक सरकारी डेंटल कॉलेज की 60 और चार निजी डेंटल कॉलेज की 280 सीटों के लिए काउंसलिंग होनी है।
