HPAS परीक्षा की पूरी तैयारी करवाएगा एचपीयू, दिल्ली के विशेषज्ञ देंगे कोचिंग
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अब प्रशासनिक सेवा परीक्षा का प्रशिक्षण एचपीयू में ही मिल जाएगा। इसके लिए विवि परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र में दिल्ली के एक प्रशिक्षण संस्थान के विशेषज्ञों की सेवाएं लेगा। इससे प्रदेश भर के युवाओं को अब घर-द्वार प्रशासनिक सेवा की राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के लिए पूरा प्रशिक्षण मिलेगा।
प्रशिक्षण बैच में प्रवेश के लिए केंद्र प्रवेश परीक्षा करवाएगा। उसे पास करने वाले युवाओं को लिखित परीक्षा की तैयारी से साक्षात्कार तक का पूरा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए विवि के परीक्षा पूर्व शिक्षण केंद्र ने दिल्ली की संस्था जन कल्याण शिक्षा समिति संकल्प के साथ मंगलवार को करार किया गया।
इसमें परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक प्रो. जोगिंद्र सिंह धीमान और उक्त संस्था के प्रतिनिधि ने करार पर हस्ताक्षर किए। अब प्रदेश के युवाओं को प्रशासनिक सेवा परीक्षा का प्रशिक्षण लेने को बाहरी राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। इससे उनका खर्च भी बचेगा। विश्वविद्यालय ने पहली बार यह प्रयास किया है।
इसका मकसद राष्ट्रीय स्तर की प्रशासनिक सेवाओं में हिमाचल के युवाओं का पास प्रतिशत बढ़ाना है। संकल्प के निपुण शिक्षाविद केन्द्रीय लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार संबंधी भी प्रशिक्षण देंगे।
विवि के कुलपति प्रो. राजिंद्र सिंह चौहान ने केंद्र द्वारा की गई पहल और समझौता हस्ताक्षर करने पर खुशी जाहिर करते हुए उम्मीद जताई है कि इसका लाभ प्रदेश के प्रतिभावान युवाओं को मिलेगा।
70 अभ्यर्थियों का बैठेगा पहला बैच
प्रशिक्षण के लिए 70 अभ्यर्थियों के पहले बैच को चुनने के लिए प्रवेश परीक्षा अप्रैल माह के द्वितीय सप्ताह में आयोजित की जाएगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम मई माह के प्रथम सप्ताह से शुरू होगा। प्रशिक्षण के लिए चुने जाने वाले बैच में प्रदेश सरकार के नियमों के मुताबिक आरक्षण रोस्टर लागू किया जाएगा।
प्रशिक्षण को चयनित होने वाले अभ्यर्थियों में सामान्य वर्ग से संबंधित को एक हजार रुपये और अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवार को पांच सौ रुपये प्रतिमाह के हिसाब से फीस चुकानी होगी।
प्रशिक्षण का खर्च वहन करेगी सरकार
परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक प्रो. जोगिंद्र धीमान ने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम पर होने वाले खर्च को प्रदेश सरकार वहन करेगी। इसके लिए सरकार से पहले ही सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है।
इसकी प्रक्रिया बीते वर्ष सितंबर माह में शुरू की गई थी। अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी के प्रयासों और मार्गदर्शन में ही युवाओं को यह प्रशिक्षण की सुविधा नसीब हो पा रही है।
