{"_id":"5ddd34cd8ebc3e54ff6bb446","slug":"govt-should-give-pension-on-disability-and-death-in-new-scheme-mahajan","type":"story","status":"publish","title_hn":"नई योजना में अपंग और मौत पर भी पेंशन दे सरकार: महाजन","category":{"title":"Campus","title_hn":"कैंपस ","slug":"campus"}}
नई योजना में अपंग और मौत पर भी पेंशन दे सरकार: महाजन
Tue, 26 Nov 2019 07:51 PM IST
Krishan Singh
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Tue, 26 Nov 2019 07:51 PM IST
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष नरेश महाजन ने कहा कि नई पेंशन योजना में अपंग और मृत्यु होने पर शिक्षकों को पेंशन देने की व्यवस्था भी सरकार करे। यह व्यवस्था केंद्र सरकार ने अपनी कर्मचारियों के लिए भी की है। संघ के नेताओं ने मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को संघ की ओर से 15 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा। संघ के अध्यक्ष नरेश महाजन ने मंगलवार को प्रेस सम्मेलन में संबोधित करते हुए दावा किया है कि उन्होंने संविधान के दायरे में रहकर विधिवत रुप से चुनाव करवाए हैं। विरोधी गुट के नेताओं के खिलाफ हमीरपुर थाने में मामला दर्ज कराया गया है।
विज्ञापन
उनका आरोप है कि कर्मचारियों की सदस्यता से जुटाए 28 लाख रुपये का कोई हिसाब किताब नहीं दिया है। उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है लेकिन वे इस चुनौती का मुकाबला करेंगे और संघ की सिंबल भी प्रयोग करेेंगे। प्रधानाचार्य के 260 पद शिक्षकों को पदोन्नति देकर भरे जाएं। सात दिन में यह सूची जारी की जाए। स्कूलों में 1600 एसएमसी शिक्षकों को सेवाएं जारी रखी जाएं। अनुबंध शिक्षकों को दो साल में रेगुलर करने की मांग भी सरकार से की है।
विज्ञापन
महाजन ने कहा कि पीटीए ग्रांट इन एड पर तैनात अध्यापकों के लिए भी एक मुश्त छूट देकर स्थानांतरण नीति भी सरकार तैयार करे।
15 साल से सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे कंप्यूटर शिक्षकों को सरकारी क्षेत्र में लाने के लिए ठोस नीति बने। भाषा अध्यापकों, शास्त्री, बीएड पास टीजीटी का टेट पास किए हैं, उनको टीजीटी का दर्जा दिया जाए। अर्जित अवकाश 300 दिन से अधिक जमा किए जाएं ताकि बीमार होने पर कोई दिक्कत न हो। क्लासिकल और वर्नीकुलर अध्यापकों की तर्ज पर प्रत्येक वर्ग में कार्यरत अध्यापकों को भी बीस साल की सेवा पर दो विशेष वेतन वृद्धियां दी जाएं। अनुबंध के कार्यकाल को वरिष्ठता सूची में शामिल किया जाए। प्रायोगिक भत्ता 150 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने की मांग भी की गई है।
विज्ञापन
