डीएलएड की सरकारी सीटों में 50 फीसदी कटौती, 900 सीटें ही भरेंगी
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प्रारंभिक शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा बोर्ड ने डीएलएड की सरकारी सीटों में 50 प्रतिशत कटौती की है। डीएलएड के नए सत्र 2019-20 में प्रदेश की 12 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान(डाइट) में 900 सीटें भरी जाएगी। इसके अलावा निजी संस्थानों में 1550 सीटों के लिए काउंसलिंग होगी। शिक्षा बोर्ड डीएलएड के नए शैक्षणिक सत्र में आर्थिक आधार पर मिलने वाले आरक्षण को लागू नहीं करेगा।
बोर्ड ने पुराने आरक्षण रोस्टर के तहत ही डीएलएड की सीटें आवंटित करने का फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला की तर्ज पर स्कूल शिक्षा बोर्ड ने भी आर्थिक आधार पर आरक्षण देने से हाथ पीछे कर लिए हैं। इससे सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को डीएलएड की सीटें नहीं मिलेंगी। डीएलएड के नए सत्र के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर 2450 सीटों को आवंटन करेगा।
इसमें प्रदेश के सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) की 900 और निजी संस्थानों की 1550 सीटें शामिल हैं। उधर, शिक्षा बोर्ड के सचिव धर्मेश रामोत्रा ने कहा कि आरक्षण रोस्टर प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशालय जारी करता है, जो आरक्षण रोस्टर आया है, उसी के आधार पर सभी केटागिरी की सीटों के लिए कांउसलिंग की जाएगी।
दो और तीन को होगी स्पोर्ट्स कोटे की सीटों के लिए कांउसलिंग
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने डीएलएड के नए सत्र 2019-21 के लिए कांउसलिंग शेड्यूल जारी किया है। पहले चरण में स्पोर्ट्स कोटे में भरी जाने वाली सीटें के लिए कांउसलिंग होगी। स्पोर्ट्स कोटे में सामान्य, एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के 105 अभ्यर्थियों की कांउसलिंग दो और तीन सितंबर को बोर्ड मुख्यालय धर्मशाला परिसर में होगी। दो सितंबर को 55 और तीन को 50 अभ्यर्थियों को कांउसलिंग के लिए बुलाया है।
वेबसाइट पर दोनों दिन बुलाए अभ्यर्थियों की लिस्ट अपडेट की गई है। अभ्यर्थी अपने रोल नंबर के अनुसार कांउसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि अभ्यर्थियों को कांउसलिंग में बायोडाटा फॉर्म भरकर लाना होगा। मूल प्रमाण पत्र, कैटेगिरी व उप कैटेगिरी और खेल प्रमाण पत्र साथ लाने होंगे। सभी प्रमाण पत्रों की सत्यापित छाया प्रतियां भी लानी होंगी।
