वेतन वृद्धि के आदेश वापस लेने की मांग, शिक्षा निदेशक से मिला संघ

इसके लिए सिर्फ  शिक्षक को ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने वेतन वृद्धि रोकने के आदेशों को वापस लेने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने प्रवक्ता पदनाम बहाल करने की मांग भी रखी।

कहा कि जुलाई में शिक्षा मंत्री के साथ हुई बैठक में पदनाम बहाल करने का आश्वासन दिया गया था, लेेकिन अभी तक प्रवक्ता पदनाम बहाल नहीं हुआ है। संघ ने जल्द प्रवक्ताओं को 16290 का इनिशियल देने की मांग भी की।

उन्होंने कहा कि जुलाई में शिक्षा मंत्री ने बताया था कि शिक्षा विभाग में सभी लंबित पदोन्नतियां जल्द की जाएंगी, लेकिन अभी तक विभाग ने किसी भी कैडर में कोई भी पदोन्नति नहीं की है। प्रदेश में लगभग 200 स्कूल बिना प्रधानाचार्यों के चल रहे हैं।

संजीव ठाकुर ने कहा कि स्कूल कैडर से कॉलेज कैडर में जाने के लिए स्कूली प्रवक्ताओं को भी मौका मिलना चाहिए। संघ ने विद्यार्थियों से कंप्यूटर शिक्षा के लिए प्रतिमाह वसूली जा रही 110 रुपये की फीस भी नहीं लेने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में सुभाष कौशल, नरेश ठाकुर, तेज सिंह, विकास रतन, पंकज शर्मा और शिवकुमार शामिल रहे।