विद्यार्थियों के भविष्य से नहीं होगा खिलवाड़, अब छात्रवृत्ति आवेदन लिए ये तरीका

अमर उजाला की ओर से मामला उठाने के बाद शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिक्षा सचिव और उच्च शिक्षा निदेशक के साथ बैठक की। शिक्षा विभाग के कार्यकारी निदेशक अमरजीत सिंह शर्मा ने छात्रवृत्ति मामले को लेकर जिला उप-निदेशक का कार्यभार देख रहे एसडीएम काजा और एडीसी काजा से रिपोर्ट तलब की। 

प्रारंभिक जांच में जनजातीय क्षेत्रों में ढुलमुल इंटरनेट सेवा के कारण छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन नहीं कर पाना मुख्य वजह बताई जा रही है। लिहाजा, शिक्षा विभाग ने अब ऐसे तमाम जनजातीय क्षेत्रों में छात्रवृत्ति को आवेदन के लिए ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन की व्यवस्था शुरू करने की अधिसूचना जारी कर दी है।

जनजातीय क्षेत्रों का कोई भी स्कूल ऑनलाइन का बहाना बनाकर छात्रवृत्ति योजना से किसी भी विद्यार्थी को वंचित नहीं रख पाएंगे। शिक्षा निदेशक अमरजीत सिंह शर्मा ने कहा कि विद्यार्थियों की सुविधा के लिए अब लाहौल स्पीति जैसे दुर्गम इलाकों में आवेदन के लिए ऑफलाइन की व्यवस्था शुरू कर दी है। 

कांग्रेस सरकार ने नहीं दिखाई गंभीरता- शिक्षा जैसे अहम मुद्दे पर कांग्रेस सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई। पूर्व सरकार और पूर्व विधायक के गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण स्पीति घाटी के बच्चे विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं से वंचित रहे। भाजपा सरकार ने जिला प्रशासन और तमाम सरकारी शिक्षण संस्थानों को सही तरीके से छात्रवृत्ति योजनाओं को लागू करने का निर्देश जारी किया है। -डॉ. रामलाल मारकंडा, कृषि, आईटी एवं जनजातीय विकास मंत्री