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आईएएस अफसरों की एसीआर ऑनलाइन
Shimla
Updated Wed, 04 Jun 2014 05:32 AM IST
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शिमला। हिमाचल में तैनात भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अफसरों की एसीआर इस साल से आनलाइन हो गई है। इससे जूनियर आईएएस को सीनियर अफसरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए एनआईसी की मदद से एक साफ्टवेयर बनवाया गया है। इस पर प्रयोग चल रहे हैं। संभव है कि अगले साल से हिमाचल प्रशासनिक सेवा के अफसरों के लिए भी ये व्यवस्था कर दी जाए।
हिमाचल में लगभग 146 आईएएस अफसरों का काडर है। इसमें से कुछ अफसर डेपुटेशन पर केंद्र में हैं। वर्तमान में आईएएस अफसरों की एसीआर मैनुअल भरने की व्यवस्था है, जिसमें नए आईएएस से लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव तक शामिल हैं। इस बार सरकार एसीआर की प्रक्रिया को हाईटेक कर रही है। इसके लिए अफसरों के डिजिटल हस्ताक्षर भी बनवाए गए हैं। इससे किसी भी अफसर को एसीआर के लिए शिमला में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। सभी अफसरों का एसीआर ऑनलाइन कार्मिक महकमे के पास जाएगा। जिन अफसरों की रिपोर्टिंग मुख्यमंत्री या मंत्री को होगी, उन्हें भी आनलाइन ही एसीआर भरनी होगी। बाद में कार्मिक महकमे की ओर से ऐसे अफसरों के एसीआर का प्रिंट लेकर मुख्यमंत्री या मंत्री से फाइल पर हस्ताक्षर करवाने होंगे।
प्रधान सचिव कार्मिक एसकेबीएस नेगी ने बताया कि व्यवस्था को हाईटेक और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार की ओर से यह कदम उठाया जा रहा है। उनका कहना है कि प्राइवेट क्षेत्र में पहले ही यह व्यवस्था है।
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हिमाचल में लगभग 146 आईएएस अफसरों का काडर है। इसमें से कुछ अफसर डेपुटेशन पर केंद्र में हैं। वर्तमान में आईएएस अफसरों की एसीआर मैनुअल भरने की व्यवस्था है, जिसमें नए आईएएस से लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव तक शामिल हैं। इस बार सरकार एसीआर की प्रक्रिया को हाईटेक कर रही है। इसके लिए अफसरों के डिजिटल हस्ताक्षर भी बनवाए गए हैं। इससे किसी भी अफसर को एसीआर के लिए शिमला में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। सभी अफसरों का एसीआर ऑनलाइन कार्मिक महकमे के पास जाएगा। जिन अफसरों की रिपोर्टिंग मुख्यमंत्री या मंत्री को होगी, उन्हें भी आनलाइन ही एसीआर भरनी होगी। बाद में कार्मिक महकमे की ओर से ऐसे अफसरों के एसीआर का प्रिंट लेकर मुख्यमंत्री या मंत्री से फाइल पर हस्ताक्षर करवाने होंगे।
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प्रधान सचिव कार्मिक एसकेबीएस नेगी ने बताया कि व्यवस्था को हाईटेक और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार की ओर से यह कदम उठाया जा रहा है। उनका कहना है कि प्राइवेट क्षेत्र में पहले ही यह व्यवस्था है।
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