Subhadra Scheme: अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि राज्य सरकारें और भारत सरकार, दोनों ही कई तरह की योजनाएं चला रहे हैं। इसमें किसानों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए, गरीब वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए जैसी कई अन्य योजनाएं शामिल हैं। यहां ये भी जानते चलें कि कई योजनाओं में सरकार सब्सिडी या अन्य तरह की मदद देती है तो किसी योजना में सरकार आर्थिक मदद करती है। जैसे- ओडिशा सरकार एक योजना ला रही है जिसका नाम सुभद्रा योजना है। अगर आप भी इस योजना के बारे में जानना चाहते हैं तो आप आगे पात्रता से लेकर योजना के तहत मिलने वाले लाभ के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस बारे में...
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इस दिन शुरू हो रही है ये खास योजना: महिलाओं को मिलेंगे 50 हजार रुपये, जानें कैसे
Thu, 29 Aug 2024 04:47 PM IST
प्रकाश चंद जोशी
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रकाश चंद जोशी
Updated Thu, 29 Aug 2024 04:47 PM IST
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सुभद्रा योजना।
- फोटो : Amar Ujala
सुभद्रा योजना।
- फोटो : istock
क्या है सुभद्रा योजना?
- दरअसल, इस सुभद्रा योजना को ओडिशा सरकार चलाएगी। इसके जरिए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। ओडिशा सरकार के मुताबिक, लगभग एक करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
सुभद्रा योजना।
- फोटो : एएनआई
कब शुरू होगी योजना और क्या मिलेंगे लाभ?
- सुभद्रा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर को होगी। इस योजना के तहत महिलाओं को सालाना 10 हजार रुपये दिए जाएंगे और इस पैसे को 5-5 हजार रुपये की दो किस्तों में पात्र महिलाओं को दिया जाएगा। सरकार के मुताबिक, इस योजना को 2024-25 से लेकर 2028-29 तक चलाया जाएगा।
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सुभद्रा योजना।
- फोटो : istock
- इन कुल पांच सालों में महिलाओं को 50 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। इस पैसे को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से सीधे महिलाओं के बैंक खाते में भेजा जाएगा। इसके अलावा महिलाओं को डेबिट कार्ड भी दिए जाएंगे और हर एक ग्राम पंचायत और शहरी निकाय में जो महिलाएं सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन करेंगी उनमें से 100 महिलाओं को 500 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।
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सुभद्रा योजना।
- फोटो : istock
कौन होगा पात्रता?
- जिन महिलाओं की उम्र 21 से 60 साल के बीच होगी, वे पात्र मानी जाएंगी
- आवेदनकर्ता का ओडिशा राज्य का मूल निवासी होना जरूरी है
- जो महिलाएं सरकारी कर्मचारी हैं वे पात्र नहीं हैं
