सुप्रिया सुले ने 6 दिसंबर, 2025 को लोकसभा में राइट टू डिसकनेक्ट बिल 2025 को पेश किया। इस बिल का उद्देश्य ऑफिस टाइम के बाद कर्मचारियों को काम से जुड़े आने वाले फोन कॉल और ईमेल का जवाब देने से छूट देना है। यह बिल कर्मचारियों को डिजिटल बर्नआउट से बचाता है। यह विधेयक कर्मचारियों को ऑफिस में पनिशमेंट के डर के बिना, वर्किंग आवर के बाद काम से जुड़े कॉल और ईमेल और मैसेजों के जवाब देने से इनकार करने का कानूनी अधिकार देने की बात करता है।
इस विधेयक को ऐसे समय पर पेश किया गया है जब डिजिटल संचार के नए संसाधनों के आने के बाद रिमोट वर्क, वर्क फ्रॉम होम कल्चर में बढ़ोतरी हुई है और इससे कर्मचारियों को नींद की कमी, टेलीप्रेशर जैसे मामलों में वृद्धि देखने को मिल रही है।
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क्या है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल
यह बिल कर्मचारियों को ऑफिस टाइम के बाद काम करने से आजादी दिलाने की बात करता है। इस बिल में ऑफिस के काम के बाद कर्मचारियों को ईमेल, कॉल या मैसेज को नजरअंदाज करने के अधिकार देने की बात कही गई है। यह बिल कर्मचारियों को वर्किंग और पर्सनल लाइफ के बीच अंतर बनाने में मदद करने की बात कहता है।
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बिल में इस बारे में भी कहा गया है कि वे कर्मचारी जो ऑफिस के काम के बाद कंपनी के ईमेल, मैसेज या कॉल पर जवाब नहीं देते हैं तो उनके ऊपर किसी भी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती है।
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राइट टू डिस्कनेक्ट बिल का उल्लंघन करने पर क्या होगा?
अगर कोई कर्मचारी इसको लेकर अपने बॉस की शिकायत करता है तो जांच के बाद बॉस के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वहीं इस बिल में यह भी कहा गया है कि अगर कंपनी लगातार इसका उल्लंघन करती हुई पाई जाती है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
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आज के समय काम के दबाव के कारण कर्मचारियों को नींद की कमी, थकान, भावनात्मक थकावट और चिंता जैसी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण देश में इस तरह के कानून की जरूरत है।
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