इस नए नियम से चुटकी में हो जाएगा रसोई गैस का भुगतान

केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि एलपीजी सिलेंडर वितरण करने वाली तीनों कंपनियां इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस इसके लिए सिस्टम तैयार करने का काम कर रही है।

घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का वितरण करने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी इंडेन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस बारे में महाराष्ट्र के पुणे में पिछले महीने से एक पायलट परीक्षण शुरू हुआ है। वहां शुरूआती परिणाम उत्साहवर्द्घक रहे हैं।

इसी से उत्साहित होकर सरकार इसे पूरे देश में लागू करना चाहती है। हालांकि इसमें थोड़ी देर लगेगी क्योंकि इसके तहत देश भर के एलपीजी डीलरों और उपभोक्ताओं की मैपिंग करनी होगी।

देश भर के डीलरों को पेमेंट सिस्टम से जोड़ा जाएगा ताकि रीयल टाइम में पैसा उनकेपास राशि पहुंच जाए। इस समय पेमेंट गेटवे बनाने का काम चल रहा है। मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि माईएलपीजी डॉट जीओवी पर ही ऑनलाइन भुगतान की सुविधा मिलेगी।