प्राकृतिक आपदाएं और सरकारें: गलतियों से सबक लेना कब सीखेंगे हम?

अगर सबक सीखा होता तो यह नौबत शायद न आती। आपदा के बाद अब राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) द्वारा बाढ़ग्रस्त प्रोजेक्ट की मालिक एनटीपीसी पर 58 लाख का जुर्माना ठोके जाने से साबित होता है कि सरकारी कंपनियां भी संवेदनशील क्षेत्रों में आपदा का कारण बन रही हैं।

• आपदा प्रबंधन संस्थान ने 2013 में सावधान किया था

दुनिया को दहलाने वाली 16-17 जून 2013 की केदारनाथ आपदा के कारणों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआइडीएम) की टीमों ने स्वयं दो बार आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा करने के साथ ही रिमोट सेंसिंग, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियाॅलाजी, राज्य आपदा न्यूनीकरण केंद्र और भूगर्व सर्वेक्षण विभाग जैसी विभिन्न विशेषज्ञ ऐजेंसियों के सहयोग से तीन खंडों में अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। जिसमें केदारनाथ आपदा से सबक लेने के लिए 19 सिफारिशें और चेतावनियां दीं गईं थीं। इनमें भी जलविद्युत परियोजनाओं को ज्यादा फोकस कर कहा गया था कि जलविद्युत परियोजनाओं से सदैव पर्यावरण विशेषज्ञों के साथ ही स्थानीय समुदाय को त्वरित बाढ़, जमीन धंसने, जल श्रोत सूखने और जनजीवन प्रभावित होने के साथ ही वन्य जीवन और पर्यावरण दूषित होने की शिकायतें भी रही हैं। 

• बिजली परियोजनाओं से खतरे की अनदेखी

रिपोर्ट में कहा गया था कि उत्तराखंड जैसे संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र में जलविद्युत परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभाव आंकलन बाध्यकारी होना चाहिए। इन परियोजनाओं की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) में सुरंगों तथा अन्य क्षेत्रों से पहाड़ काट कर निकले मलबे के निस्तारण का भी स्पष्ट प्लान होना चाहिए। जिसमें मलबा निस्तारण के उचित स्थान और मलबे को निस्तारण स्थल तक पहुंचाने का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए तथा डम्पिंग जोन को नदी क्षेत्र से काफी दूर होना चाहिए। इसमें डम्पिंग स्थल पर सुरक्षा दीवार जरूरी बताई थी ताकि बरसात में मलबा न बह सके? क्योंकि इस मलबे से नदी में त्वरित बाढ़ आने के साथ ही नदी की दिशा भटक जाती है जो कि भूस्खनों को भी जन्म देती हैं।

रिपोर्ट में कहा गया था कि केदारनाथ की बाढ़ में श्रीनगर में 330 मेगावाट की परियोजना और चमोली जिले में 400 मेगावाट की विष्णुप्रयाग परियोजनाओं के मलबे ने बाढ़ की विभीषिका को कई गुना बढ़ाया है, जिसकी चपेट में श्रीनगर गढ़वाल स्थित एस.एस.बी. का प्रशिक्षण केंद्र सहित कई क्षेत्र आये हैं और पौराणिक गांव पाण्डुकेश्वर पर मंडरा रहा है।

रिपोर्ट में उत्तराखंड फ्लड प्लेन जोनिंग एक्ट-2012 का सख्ती से पालन न होने के के लिए विष्णुप्रयाग में बीच अलकनंदा में मंदिर बनाए जाने का उदाहरण दिया गया था। इसी रिपोर्ट में उत्तरकाशी जिले में असीगंगा की 2012 की बाढ़ का भी उल्लेख किया गया था जिसमें 28 लोग मारे गए थे और कुल 85 गांवों के 1159 परिवार प्रभावित हुए थे।

उसी गंगा पर 27 मेगावाट क्षमता की चार परियोजनाएं बनीं जो कि 2012 और 13 में लगातार बाढ़ की चपेट में आती रहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने केदारनाथ आपदा के बाद ही उत्तराखंड के अति संवेदनशील क्षेत्रों में लगाई जा रही 24 परियोजनाओं पर रोक लगाई थी।

इसी माह 18 तारीख को एनजीटी ने बाढ़ग्रस्त तपोवन बिजली प्रोजेक्ट के निर्माण में गाद निस्तारण में की जा रही घोर लापरवाही पर राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा के सरकार की कंपनी एनटीपीसी पर लगाए गए 58 लाख के जुर्माने को उचित ठहराए जाने से साबित हो गया है कि बिजली उत्पादन के नाम पर पर्यावरण के साथ की जा रही अपराधिक छेड़छाड़ में सरकारी कंपनियां भी पीछे नहीं हैं।