उत्तराखंड में क्रिकेट बोर्ड की मान्यता पर फैसला आज!

गौरतलब है कि लोढ़ा कमेटी ने कई संबंधित लोगों से बात करके सुप्रीम कोर्ट और बीसीसीआई को अपनी सिफारिशें सौंपी हैं जो अगर जस की तस लागू कर दी जाएं, तो बोर्ड की तस्वीर हमेशा के लिए बदल जाएगी। मगर कई अधिकारियों और स्टेट एसोसिएशंस को इस पर आपत्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड को यह बताने के लिए कि 3 मार्च तक का समय दिया है कि इन सिफारिशों को पूरी तरह से लागू करने में उसे क्या परेशानी है

ये हैं सिफारिशें
हर स्टेट से एक क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता दी जाए।
पारदर्शिता बनाए रखने को बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में लाना।
सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता देने ताकि सरकार को टैक्स भी प्राप्त हो सके।
मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग को अपराध घोषित करने।
बीसीसीआई के पदाधिकारियों के चुनाव लड़ने के लिए योग्यता तय की गई
एक राज्य में एक एसोसिएशन और मताधिकार का हक एक को दिए जाने की सिफारिश।
70 साल के बाद बीसीसीआई या राज्य संघ का पदाधिकारी नहीं बन सकता।
चयन समिति में टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को जगह।