महंगाई की सुध किसे है

यह बार-बार कहा जाता रहा है कि महंगाई कम करने का काम केंद्रीय बैंक का नहीं, बल्कि सरकारों का है। लेकिन चुनावी राजनीति के इस व्यस्त मौसम में आर्थिक मामलों की अनदेखी करने का नतीजा यह है कि खाद्य पदार्थों के दाम तेजी से बढ़ने के कारण थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति पिछले चौदह महीने की ऊंचाई पर पहुंच गई।

और इसमें महंगे ईंधन के अलावा हरी सब्जियों की तेजी ने बड़ी भूमिका निभाई है। बढ़ी आवक के कारण नवंबर के महीने में सब्जियों की कीमत अमूमन कम रहती है, लेकिन पिछले महीने आलू, प्याज और टमाटर की बढ़ी कीमतों से सब्जियों के दाम करीब 95 फीसदी तक बढ़े हुए रहे!

आंकड़े बताते हैं कि खाद्य पदार्थों में इतनी महंगाई पिछले साढ़े तीन साल में नहीं देखी गई। यह सर्वविदित है कि चार राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार के पीछे महंगाई एक बड़ी वजह रही है; बाजारों में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ाने और जमाखोरी रोकने में संप्रग सरकार बुरी तरह विफल साबित हुई है। विडंबना यह है कि लोकसभा चुनाव सामने होने के कारण मुद्रास्फीति का मौजूदा आंकड़ा भी केंद्र सरकार को शायद ही उतना चिंतित करे, महंगाई रोकने के उपाय करने की तो बात ही छोड़ दें।

मुद्रास्फीति इसी तरह ऊंची बनी रही, तो इससे मध्यवर्ग तो परेशान रहेगा ही, बढ़ी हुई ब्याज दर अर्थव्यवस्था के लिए ऑक्सीजन माने-जाने वाले उद्योग-धंधों के लिए भी नकारात्मक साबित होगी। शेयर बाजार पर इसका असर दिखने ही लगा है। हाल के दिनों में आयात कम हुआ है, निर्यात बढ़े हैं और रुपया भी मजबूती की ओर है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर सरकार की निष्क्रियता इन सब पर पानी फेर देगी।