अफगानिस्तान का भविष्य

अब नई सरकार के साथ ही अफगानिस्तान का भविष्य काफी कुछ इन्हीं दोनों नेताओं पर निर्भर होगा। दोनों ने सार्वजनिक रूप से एक दूसरे से गले मिलकर यह जतलाने की कोशिश जरूर की है कि वे अमेरिका की पहल पर हुए समझौते से संतुष्ट हैं। मगर भूलना नहीं चाहिए कि अभी न तो इस समझौते के पूरे ब्योरे बाहर आए हैं और न ही चुनाव आयोग ने विस्तृत चुनाव नतीजे घोषित किए हैं!

इसके अलावा यह नई व्यवस्था हामिद करजई की सरकार के समय से चली आ रही व्यवस्था से अलग होगी, क्योंकि इसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद सृजित किया गया है, जिसे प्रधानमंत्री पद जैसा माना जा रहा है। इससे सत्ता के दो केंद्र बनने और उनमें आपस में टकराव होने की भी आशंका है। लाख टके का सवाल है कि क्या नई सरकार अफगान लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतर सकेगी?

हकीकत यह है कि हामिद करजई भले ही एक दशक से भी लंबे समय से सत्ता में हैं, लेकिन काबुल से बाहर उनका नियंत्रण न के बराबर था। इसके अलावा उनके शासन में भ्रष्टाचार भी फला-फूला और बेरोजगारी भी बढ़ती गई। अमेरिकी और नाटो सैनिकों की वापसी के मुद्दे पर अमेरिका के साथ उनकी तल्खी भी बढ़ती गई है। हालत यहां तक हो गई कि अमेरिका पिछले दरवाजे से तालिबान तक से बात करने को तैयार हो गया! वास्तव में अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार भले चल रही है, पर तालिबान ने भी इन वर्षों में फिर से खुद को मजबूत किया है। और जब अमेरिकी फौज वहां से लौट जाएगी, तब तालिबान के और मजबूत होने की आशंका है।

वहीं दूसरी ओर अफगान लोगों ने जून में हुए चुनावों में तालिबान के बहिष्कार की धमकियों को दरकिनार कर यही जतलाया है कि उनका यकीन लोकतंत्र में है। गनी पख्तून हैं और अब्दुल्ला ताजिक, ऐसे में जरूरी है कि दोनों नेता बेहतर तालमेल के साथ सभी वर्ग का ख्याल रखें, इसी में अफगानिस्तान का भविष्य निहित है।