कोयला क्षेत्र में सुधार

वहीं दूसरी ओर यह आशंका भी जताई जा रही थी कि सरकार औद्योगिक क्षेत्रों के दबाव में सरकारी कोयला कंपनी का नियंत्रण कम कर सकती है और अंततः कोयला क्षेत्र को निजी क्षेत्र के हवाले करना चाहती है। मगर सरकार ने स्पष्ट किया है कि अभी वह कोयला क्षेत्र से कोल इंडिया का नियंत्रण नहीं हटा रही है, वहीं सिर्फ ऐसी निजी कंपनियां ही ई-नीलामी में हिस्सा ले सकेंगी, जिन्हें लोहा, सीमेंट या बिजली संयंत्र के लिए कोयले की जरूरत है। साथ ही एनटीपीसी और राज्य बिजली बोर्डों को भी कोयला खदानें आवंटित की जाएंगी।

इस तरह देखा जाए, तो तात्कालिक रूप से कोयला संकट को दूर करने की कोशिश की गई है। फिर यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इस प्रक्रिया में तीन से चार महीने लगेंगे और उसके बाद ही कोयला उत्पादन शुरू हो सकेगा। तो क्या इसका मतलब यह भी है कि बिजली संकट को जितना बड़ा बताया जा रहा था, वह वास्तव में वैसा नहीं है! इसके बावजूद नए निवेश के लिए कोयला क्षेत्र में व्यापक सुधार की जरूरत है। इसके लिए जरूरी है कि सरकार पारदर्शी नीति बनाए और सरकारी उपक्रमों के साथ ही निजी क्षेत्र के बीच में संतुलन कायम करे।

असल में प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन को लेकर जवाबदेही सुनिश्चित करने की भी जरूरत है, फिर चाहे वह सरकारी कंपनियां हों या निजी। नए सिरे से कोयला खदानों के आवंटन से औद्योगिक उत्पादन में तेजी आने की उम्मीद है, मगर इसके साथ ही एक आशंका यह भी पैदा हो गई है कि कहीं कोयला खनन की बढ़ी हुई कीमत का असर इस्पात, सीमेंट और बिजली के आम उपभोक्ताओं पर तो नहीं पड़ेगा! जाहिर है, कोयला क्षेत्र में सुधार करते समय आम उपभोक्ताओं तथा खदानों और संयंत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के हितों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।