अपराध के अनुरूप सजा

किशोर न्याय अधिनियम में बदलाव की यह पहल दरअसल समय की मांग है। सच्चाई यह है कि हाल के वर्षों में गंभीर अपराधों में किशोरों की संलिप्तता की दर चौंकाने की हद तक बढ़ी है। सिर्फ यही नहीं कि अपराधों को अंजाम देने में अब उनकी उम्र आड़े नहीं आती, बल्कि जघन्य अपराधों में इनकी संलिप्तता कई बार पेशेवर अपराधियों को भी पीछे छोड़ देती है। दिल्ली गैंगरेप मामले में एक नाबालिग के पकड़े जाने पर किशोर न्याय अधिनियम में बदलाव की व्यापक आवाज उठी थी। खुद सर्वोच्च न्यायालय कह चुका है कि किशोरों द्वारा अंजाम दिए जाने वाले गंभीर और कम गंभीर अपराधों के बीच फर्क करना चाहिए। ये तमाम आवाजें इसी की तस्दीक करती थीं कि समय के अनुरूप किशोर अपराध कानून को बदलना चाहिए।

पर यह बदलाव इतना भी कठोर नहीं होना चाहिए कि नाबालिग अपराधियों के सुधरने की संभावना ही खत्म हो जाए। इस लिहाज से अच्छा है कि नए कानून में भी किशोर अपराधियों के लिए उम्रकैद या फांसी की सजा नहीं होगी। न ही नाबालिग की उम्र सीमा घटाने की मांग पर मोहर लगाई गई है। गौरतलब है कि दिल्ली गैंगरेप के बाद यौन हिंसा के खिलाफ सख्त कानून बनाते हुए जस्टिस जे एस वर्मा समिति ने भी नाबालिग की उम्र सीमा घटाने की मांग तो नहीं ही मानी थी, उसने यह भी बताया था कि यह मांग मान लेने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं।

कानून में बदलाव की इच्छाशक्ति दिखाते हुए भी सरकार ने इस मामले की संवेदनशीलता का पूरा ध्यान रखा है। चूंकि नए कानून में भी अपराध की गंभीरता जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ही तय करेगा, ऐसे में इस आशंका का भी कोई आधार नहीं है कि प्रस्तावित कानून कठोर है या किशोरों को सुधरने का मौका नहीं देगा।