बिहार का संकट

पिछले साल लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी की दुर्गति के बाद नीतीश कुमार ने महादलित जीतनराम मांझी को एक मोहरे के तौर पर ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया था। अब नीतीश इस आधार पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दोबारा बैठना चाहते हैं कि मांझी ने सरकार की छवि खराब कर दी है। पर सवाल यह है कि मांझी को मुख्यमंत्री पद से हटाकर नीतीश राज्य के दलितों के बीच क्या संदेश देंगे।

इसमें शक नहीं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद से जीतनराम मांझी अपने कामकाज के बजाय ऊटपटांग बयानों के कारण ही लगातार चर्चा में रहे हैं। इसी कारण जदयू के भीतर से उन्हें हटाने की मांग उठ रही है। दिल्ली में आप ने भाजपा को जैसी टक्कर दी है, उसे देखते हुए विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में मोदी-विरोधी ताकत को बल प्रदान करने के लिए भी नीतीश कुमार मोर्चा संभालना चाहते हैं। इसीलिए जदयू नेतृत्व मांझी के खिलाफ आक्रामक भी है।

दूसरी ओर भाजपा जदयू में पड़ी फूट का फायदा उठाने में लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद आत्मविश्वास से भरे मांझी को इसलिए भरोसा हुआ है कि उनकी नाव नहीं डूब सकती। हालांकि मुख्यमंत्री पद की कुर्सी की इस लड़ाई में संख्याबल नीतीश कुमार के साथ दिखता है, पार्टी भी उनके साथ है, और विधानसभाध्यक्ष ने भी जदयू विधायक दल के नेता के तौर पर उनके नाम को मंजूरी दे दी है।

इस मोड़ पर बिहार के मुख्यमंत्री का फैसला सिर्फ राज्यपाल ही कर सकते हैं, पर जिस दौर में राजनीति अपने स्वार्थ से आगे नहीं देखती, उसमें कौन कह सकता है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही बिहार एक नई किस्म की अस्थिरता में नहीं फंस जाएगा!