यथास्थिति से आगे

दरअसल दोनों देशों के रिश्तों की राह में सीमा संबंधी मसला सबसे बड़ा रोड़ा है, और हकीकत यह है कि 1990 के दशक से कई दौर की बातचीत के बावजूद वास्तविक नियंत्रण रेखा का निर्धारण नहीं हो सका है। मोदी ने यह मसला उठाया है, जिस पर जिनपिंग ने उन्हें इसके जल्दी सुलझाने का भरोसा जताया है।

यह समझने की जरूरत है कि द्विपक्षीय संबंध अब सिर्फ सामरिक ही नहीं, बल्कि आर्थिक हितों के आधार पर भी तय होते हैं। लिहाजा दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत है। हालांकि मोदी की जापान यात्रा, जिसमें उन्हें 33 अरब डॉलर के निवेश का भरोसा मिला, के बाद जिनपिंग की भारत यात्रा को लेकर कयास थे कि चीन से भारत को भारी-भरकम निवेश मिल सकता है। इसके उलट जिनपिंग की मौजूदगी में हुए समझौतों के तहत अगले पांच वर्षों में भारत में सिर्फ 20 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की गई है, जिनमें दो आईटी पार्क बनाने से लेकर कैलास मानसरोवर यात्रा के वैकल्पिक मार्ग को मंजूरी जैसे समझौते भी शामिल हैं।

इसके बावजूद ऐसा लगता है कि जिनपिंग और मोदी, दोनों भारत-चीन संबंधों को आगे ले जाना चाहते हैं, जैसा कि अहमदाबाद में साबरमती के तट से लेकर दिल्ली के हैदराबाद हाउस तक दोनों की भाव-भंगिमाओं में भी नजर आया। इसके साथ ही गौर किया जाना चाहिए कि चीन जहां हिंद महासागर में अपने हित देख रहा है, वहीं भारत दक्षिण चीन सागर में।

यह संयोग नहीं है कि जिनपिंग भारत आने से पहले श्रीलंका से होकर आ रहे हैं, जहां उन्होंने भारतीय सीमा से महज दो सौ किलोमीटर दूर एक समुद्री परियोजना में निवेश की मंजूरी दी, तो भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी वियतनाम के साथ दक्षिणी चीन सागर में तेल की संभावनाएं तलाशने के लिए करार कर लौटे हैं। जाहिर है, एशिया की दो बड़ी ताकतों को एक-दूसरे के हितों को ध्यान में रखना होगा, इसी में क्षेत्रीय शांति और स्थिरता निहित है।