मंगलवार को उज्जैनी में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले हुए जिनमें एक फैसला इन भर्तियों को लेकर भी हुआ।

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इन भर्तियों के तहत स्पेश कोर्ट स्थापित करने के लिए 100 अपर जिला और सत्र न्यायधीशों की नियुक्ति की जाएगी।

इसके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग में पर्यवेक्षक के 3 हजार से ज्यादा संविदा पद और स्पेशल प्रोजेक्ट कोर्ट के लिए 800 नए पद स्वीकृत किए गए हैं।

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डाटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए 876 लोकसभा चुनाव कराने के लिए 753 नए पदों की स्वीकृति भी दी गई है।

प्रदेश में अब छोटी जल विद्युत परियोजनाएं भी स्थापित की जा सकेंगी। इसके अलावा सरकार ने 2011 की प्रोत्साहन नीति को लागू करने का फैसला किया है।