केजरीवाल जी, इन योजनाओं का क्या होगा?
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दिल्ली की भागीदारी योजना में 3056 आरडब्ल्यूए रजिस्टर्ड हैं। इन्हें 11 जिलों में बांटा गया है। प्रत्येक जिले में भागीदारी योजना के तहत 5 करोड़ रुपये का फंड है। लेकिन इन दिनों भागीदारी के तहत होने वाले काम रुके हुए हैं। तर्क है कि अरविंद केजरीवाल की मोहल्ला सभा आएगी तो फिर भागीदारी योजना का क्या होगा। हालांकि अभी तक भागीदारी योजना को खत्म करने का कोई फरमान जारी नहीं हुआ है।
यूपीए सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना
यूपीए सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना को दिल्ली ने सबसे पहले लागू किया। इससे पूर्व में अन्नश्री योजना के तहत करीब ढाई लाख लाभार्थी पंजीकृत भी हो गए थे। इसके अलावा केरोसिन फ्री योजना में फ्री गैस सिलेंडर और कनेक्शन दिलाया गया। अब इन योजनाओं के लेकर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग असमंजस में है।
पूर्वी दिल्ली की मोनोरेल व दिल्ली हाट
पूर्वी दिल्ली में शास्त्री पार्क से त्रिलोकपुरी तक मोनोरेल नेटवर्क बिछना था और विस्तार दिल्ली के बाकी हिस्से में भी किया जाना था। इसकी फाइल पर लिख दिया गया है कि नई सरकार फैसला करेगी, अभी तक इसका भी कुछ नहीं हो सका है। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार में दिल्ली हाट का निर्माण किया जाना था, नई सरकार इस योजना का क्या करेगी? अभी तक तय नहीं।
प्लास्टिक बैग और गुटखा प्रतिबंध
दिल्ली की पुरानी सरकार ने गुटखा और प्लास्टिक बैग के उत्पादन, बिक्री और भंडारण पर रोक लगाया था। कागजी रोक का असर नई सरकार में भी नहीं दिख रहा है। प्लास्टिक बैग का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है और दुकान में गुटखा भी आसानी से मिल रहा है। वहीं गौरैया को राज्य पक्षी घोषित करके उसे संरक्षण की बात की गई थी, इस दिशा में भी शीला दीक्षित की विदाई के बाद से कोई रफ्तार नहीं दिख रही है।
पानी बिल में सीवर चार्ज व सर्विस चार्ज
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 20 हजार लीटर पानी मुफ्त देने का ऐलान किया है। इससे पूर्व शीला दीक्षित की सरकार ने सीवर चार्ज और सर्विस चार्ज पानी की खपत से ज्यादा लगा रखा है। उसे लेकर नई सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है।
