'विश्वरूपम' पर मद्रास हाईकोर्ट का फैसला टला

के लिए टाल दी है। कोर्ट ने प्रोड्यूसर कमल हासन से सरकार से बात करने को कहा है ताकि बीच का कोई रास्ता निकल सके। अगर इस पर भी बात नहीं बनती है तो कोर्ट इस पर अपना फैसला कल सुनाएगा।

तमिल, तेलुगु और हिंदी में बनी कमल हासन की फिल्म 'विश्वरूपम' विवादों के घेरे में है। इसका प्रदर्शन 25 जनवरी को होना था, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने मुस्लिम संगठनों के विरोध के कारण इस पर बैन लगा दिया। यह फिल्म युद्ध के दुष्प्रभावों पर आधारित है। मुस्लिम संगठनों ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि फिल्म में समुदाय को गलत रूप में दिखाया गया है।

माकपा की तमिलनाडु कार्यकारी परिषद ने राज्य की अन्नाद्रमुक सरकार से दक्षिण भारतीय सुपरस्टार कमल हासन की मेगाबजट फिल्म विश्वरूपम से रोक हटाने की मांग की है। परिषद का कहना है कि सेंसर बोर्ड से मंजूरी के बाद फिल्म पर रोक लगाना नैतिक रूप से गलत है। माकपा के राज्य सचिव जी. रामकृष्णन ने कहा कि फिल्म पर दो हफ्ते का प्रतिबंध कानूनी और नैतिक रूप से गलत है।

वहीं, द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के प्रमुख एवं तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करूणानिधि ने मुसलमानों से इस फिल्म पर विरोध लंबे समय तक नहीं खींचने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक और बातचीत के माध्यम से हल ढूढ़ा जाना चाहिए। कानून व्यवस्था बनाए रखने को जिम्मेदार राज्य सरकार को (हल ढूढने में) सहयोग करना चाहिए।

बैन से 30 करोड़ घाटे का अनुमान
95 करोड़ की लागत से बनी फिल्म 'विश्वरूपम' के प्रदर्शन में देरी से उद्योग के विशेषज्ञों ने 30 करोड़ रुपये नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। मुंबई आधारित वितरक और मल्टी मीडिया कंबाइन्स के राजेश थडानी के अनुसार बड़े पैमाने पर प्रचारित 'विश्वरूपम' जैसी फिल्म को 20 से 30 करोड़ रुपये नुकसान होने का अनुमान है, लेकिन यह फिल्म के भविष्य पर भी निर्भर करता है। यदि फिल्म में और देरी होती है तो घाटा संभवत: 30 करोड़ रुपये से भी ज्यादा हो सकता है।

मलेशिया के सिनेमाघरों से भी उतरा 'विश्वरूपम'
अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर आधारित कमल हासन अभिनीत-निर्देशित 'विश्वरूपम' को गृह मंत्रालय के निर्देश पर मलेशिया के सिनेमाघरों से उतार लिया गया है। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट में दी गई है। पेनाग मुस्लिम लीग के अध्यक्ष डाटुक नाजमुद्दीन कदीर ने यह कहते हुए कि इसमें इस्लाम को नकारात्मक रोशनी में दर्शाया गया है, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम से फिल्म की समीक्षा करने को कहा है।