अखिलेश सरकार का तंबाकू को ना, पान को हां

कैबिनेट ने गुरुवार को प्रदेश के 21 उन जिलों में पान उत्पादन प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया है,  जहां बड़े पैमाने पर पान की खेती होती है। इन जिलों के चयनित किसानों को 75,680 रुपए अनुदान के रूप में मिलेंगे।

असल में, पान की खेती के लिए 1500 वर्ग मीटर प्रति बरेजा के निर्माण पर 1,51,360 रुपए की लागत आती है। इसका पचास प्रतिशत अंश अनुदान के रूप में किसानों को मिलेगा। बाकी धनराशि किसान खुद जुटाएगा। योजना के तहत कुल 125 बरेजा निर्माण प्रस्तावित हैं।

मालूम हो कि पिछले कुछ सालों में पाला, गर्म हवा तथा ओलावृष्टि के कारण पान के बरेजों में 60 से 80 प्रतिशत तक नुकसान हुआ। पान किसानों के इस नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने यह प्रोत्साहन योजना लागू की है। इससे पान के किसानों की आमदनी बढ़ेगी। पान की खेती का क्षेत्रफल बढ़ने के साथ ग्रेडिंग, पैकिंग, भंडारण, परिवहन, विपणन तथा रोजगार के मौके भी बढ़ेगे।

सरकार को उम्मीद है कि इस कवायद से पान की खेती से पलायन करने की प्रवृत्ति भी रुकेगी। इस योजना के लिए फिलहाल एक करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

योजना में शामिल जिले
उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, ललितपुर, महोबा, बांदा, प्रतापगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, कानपुर नगर, इलाहाबाद, अमेठी, वाराणसी, मिर्जापुर तथा सोनभद्र।