ट्रांसजेंडर के लिए अच्छी खबर, जल्द मिलेंगे अधिकार
ट्रांसजेंडर के अधिकारों से जुड़े बिल का मसौदा जल्द ही कानून मंत्रालय तैयार करेगा। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने इस संबंध में तकनीकी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार बिल का मसौदा तैयार करने का अनुरोध किया है।
सामाजिक न्याय मंत्रालय के एक आला अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि ट्रांसजेंडर के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए कानून बनाने की ओर कदम बढ़ाया जा रहा है।
चूंकि यह मामला उनके अधिकारों से जुड़ा हुआ है, इसलिए कानून मंत्रालय तमाम बारीकियों को ध्यान में रखकर इसका मसौदा तैयार करेगा। इस आधार पर भविष्य में उनके लिए योजनाएं भी तैयार होंगी। उन्होंने बताया कि विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को कानून मंत्रालय के संज्ञान में लाया जा चुका है।
ट्रांसजेंडर के लिए सरकार बना रही योजना
सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय की ओर से गठित इस समिति ने ट्रांसजेंडर की पहचान, उनके सशक्तिकरण और समाज में पहचान दिलाने के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने की सिफारिश की है। इसके अलावा ट्रासंजेंडर को प्रमाण पत्र देने के लिए राज्यों में विशेष व्यवस्था बहाल करने की सलाह भी दी गई है।
इसके अंतर्गत जिलास्तरीय समिति तैयार कर चीफ मेडिकल ऑफिसर और ट्रासंजेंडर समूह के प्रतिनिधि की उपस्थिति में प्रमाण पत्र वितरित करने का सुझाव है। वहीं ट्रांसजेंडर बच्चों को परिवार में रखने को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव की व्यवस्था करने की बात भी कही गई है। समिति ने उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में शिक्षा के महत्व को बताते हुए छात्रवृत्ति योजना तैयार करने और जागरूकता अभियान चलाने को कहा है।
अधिकारी ने कहा कि इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए नए बिल को तैयार किया जाएगा। फिलहाल ट्रांसजेंडर की परिभाषा स्पष्ट नहीं है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का इंतजार है लेकिन इस बीच उनके अधिकारों से जुड़े कानून को बनाने की पहल की जा रही है।
