सोनिया-जेटली के बीच हो रही बातें, क्या चाहते हैं मोदी?

लोकसभा चुनाव में भाजपा की अब तक की सबसे बड़ी जीत के बाद मोदी सरकार के शुरुआती दिनों में ही कांग्रेस से सीधे टकराव की स्थितियां पैदा हो गई हैं। मगर संसद में महत्वपूर्ण बिलों से लेकर अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर राजनीतिक दलों की आम सहमति की जरूरत को देखते हुए अब एनडीए सरकार को भी विपक्ष की कीमत समझ में आने लगी है।

राज्यसभा में एनडीए के पास बहुमत नहीं होने की वजह से कांग्रेस की अनदेखी सरकार के लिए मुश्किल है। लोकसभा में विपक्ष का नेता का पद नहीं मिलने से बेचैन कांग्रेस राज्यसभा में बेहद आक्रामक दिख रही है।

सोनिया के एक करीबी कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी सरकार के कई बड़े मैनेजर महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस को खारिज नहीं किया जा सकता। शायद इसीलिए जेटली के जरिए सरकार ने सोनिया से सीधी बातचीत का दरवाजा खोलना शुरू किया है।

कांग्रेस के इस उच्चपदस्थ सूत्र के मुताबिक बजट सत्र के दौरान पिछले कुछ दिनों में कम से कम दो मौकों पर सोनिया और जेटली की बातचीत हुई है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी के बीच सहज संवाद का वैसा सियासी समीकरण नहीं है जैसा कि पूर्ववर्ती एनडीए की सरकार के दौरान तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और सोनिया का रहा था। इसीलिए जेटली के जरिए सरकार कांग्रेस नेतृत्व से सीधा संवाद बढ़ा रही है।

सूत्रों का कहना है कि इस संवाद के दौरान ही यह संदेश दिया गया है कि नेशनल हेराल्ड मामले को ढाल बनाकर सरकार किसी तरह का बदला लेने की मूड में नहीं है। यह भी संकेत दिया गया है कि सोनिया और राहुल के खिलाफ सरकार खुद कोई आपराधिक मामला बनाने से परहेज करेगी।

वहीं, कांग्रेस ने भी बीमा बिल पर बीच का रास्ता निकालने के लिए कुछ एक संशोधन के बाद हामी भरने के लिए तैयार होने का जवाबी संदेशा दिया है। ताकि प्रधानमंत्री के रूप में सितंबर में अपनी पहली अमेरिका यात्रा पर जा रहे नरेंद्र मोदी के पास वाशिंगटन को देने के लिए कुछ रहे। बजट सत्र में बीमा बिल पास होने की गुंजाइश अब नहीं के बराबर है। पर कांग्रेस के सकारात्मक रुख के बाद पीएम के पास अमेरिका को बीमा क्षेत्र को जल्द खोलने का भरोसा देने का ठोस आधार मिल जाएगा।