इच्छामृत्यु पर पीपुल्स कोर्ट लें निर्णय: सुप्रीम कोर्ट

याचिकाकर्ता संगठन की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि सरकार पैसिव यूथेनिसिया पर विचार कर रही है न कि लिविंग विल पर। हालांकि सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) पीएस पटवालिया ने कहा कि लिविंग विल भी पैसिव यूथेनिसिया का ही हिस्सा है।

सुनवाई के दौरान संविधान पीठ ने प्रशांत भूषण से सवाल किया कि आखिर यह प्रमाणपत्र कौन देगा कि किसी व्यक्ति के बचने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। भूषण ने कहा कि उनका उपचार करने वाले डॉक्टर। इस पर न्यायमूर्ति कूरियन जोसेफ ने एक घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केरल में रहने वाले एक दंपति के दोनों बच्चे विदेश में रहते थे।

बच्चों की मां की मौत होने के बाद उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई। कुछ दिनों बाद इलाज कर रहे डॉक्टर ने विदेश में रह रहे दोनों बच्चों को बताया कि उनके पिता कुछ दिनों के मेहमान हैं, लिहाजा वे भारत आएं। बच्चे अपने पिता के पास आए। बेटों को देखते हुए पिता की तबियत दिनोंदिन ठीक होने लगी।

वास्तव में जस्टिस कूरियन यह कहने की कोशिश कर रहे थे कि क्या डॉक्टर का प्रमाणपत्र को अंतिम माना जा सकता है। संभव है कि जीने की इच्छा लोगों को वापस जीवन दे सकती है। हालांकि संविधान पीठ ने सरकार से कहा कि लिविंग विल को भी बहस का हिस्सा बनाना चाहिए।