सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वापस लेने पर लगाया 5 लाख का जुर्माना, वजह है मजेदार

न्यायमूर्ति गोगई ने पाया कि याचिका वापस लेने को लेकर वादी की ओर से पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा कि पीठ ने 800 पन्नों की याचिका को पढ़ा है। इस पर काफी वक्त खर्च किया गया है और अब याचिका वापस लेने की गुहार की जा रही है।

पीठ ने वादी से कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आप जब चाहे जो करें, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति रंजन गोगई ने वादी से कहा कि अगर वह याचिका वापस लेना चाहते हैं तो उन्हें पांच लाख रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा।

जस्टिस गोगई कड़े कदम उठाने के लिए जाने जाते हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को उसके कामकाज को लेकर फटकारा था। वह डीएलएफ मामले की गलत तरीके से (आउट ऑफ टर्न) लिस्टिंग को लेकर खफा थे।

अगस्त में वह उस पीठ का हिस्सा थे, जिसने याचिकाओं में हो रही लेखन की गलतियों के लिए बार को लताड़ा था। वहीं, करीब तीन हफ्ते पहले एक मामले की सुनवाई के दौरान एक वरिष्ठ पत्रकार से कहा कि आप अपनी जगह पर खड़े रहिए। जज और वकील के इतने पास न आएं।