इस बार विपक्ष में भी नहीं बैठ पाएगी कांग्रेस?

संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्चप का कहना है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए प्रमुख विपक्षी पार्टी को दस फीसदी सीट लाना जरूरी है।

अगर विपक्षी पार्टी 10 फीसदी सीट नहीं ला पाती है तो फिर लोकसभा में हर विपक्षी पार्टी को अपने नेता का चयन करती है। लेकिन इन्हें विपक्षी नेता का अधिकार और सुविधाएं नहीं मिलती हैं।

लोकसभा में विपक्षी नेता के पद की बड़ी अहमियत है। विपक्षी नेता को केबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। और यह माना जाता है कि वह रैंक के आधार पर प्रधानमंत्री के बाद दूसरे नंबर पर रहता है।

विपक्षी नेता संसद को अपनी गतिविधियों से काफी हद तक प्रभावित करता है। इस बार कांग्रेस ने चुनाव के परिणामों का आंकलन कर लिया था। इस आधार पर कांग्रेस की नीति यह थी कि विपक्ष में आने पर राहुल गांधी विपक्ष के नेता होंगे।

इस नाते वह हताशा में डूबी कांग्रेस को सक्रिय कर सकेंगे और साथ ही मुद्दों को उठाकर कांग्रेस की सत्ता में वापसी के लिए आधार तैयार करेंगे। लेकिन अब जिस तरह परिणाम आ रहे हैं उससे यह लगने लगा है कि कहीं कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए इस आधार को खो न दे।

अगर दस प्रतिशत सीट से कम आती हैं तो फिर संसद में तृणमूल कांग्रेस, और एआई डीएमके जैसी पार्टियों के नेता राहुल गांधी से कहीं ज्यादा सक्रिय हो सकते हैं। इसके साथ राहुल गांधी का सदन के अंदर उस तरह का रुतबा नहीं रह पाएगा। अब कांग्रेस की पहली कोशिश किसी भी तरह दस फीसदी सीट लाने की होगी।

लोकसभा चुनाव में अगर कोई भी विपक्षी दल सदन में विपक्ष नेता के लायक सीट नहीं लाता है, तो इससे किसी भी तरह की संवैधानिक दिक्कत नहीं आती है।

‌किसी भी तरह की अड़चन नहीं आती है। सभी दलों के नेता अपने अपने ढंग से मुद्दों को उठाते हैं। यह हो सकता है कि वह स्वाभाविक रूप से मिलकर किसी नेता को दायित्व सौंप सकता है। लेकिन उसको संवैधानिक अधिकार नहीं मिलेगा।