'6 महीने में भरे जाएं शिक्षकों के खाली पद’

अदालत ने कहा कि पीने का पानी और वॉश रूम जरूरी सुविधाएं है, जिन्हें छह महीने में हर हाल में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि उसका यह निर्देश सभी निजी स्कूलों पर भी लागू होगा। भले ही वह अल्पसंख्यक दर्जे वाला स्कूल ही क्यों न हो।

अदालत ने कहा कि देश में लड़कियों के स्कूल न जाने का एक कारण वहां पर वॉशरूम का न होना है। निर्देशों का पालन न होने को गंभीरता से लिया जाएगा। न्यायालय ने निर्देशों का पालन नहीं किए जाने की स्थिति में याचिकाकर्ता को अदालत का दरवाजा खटखटाने की भी छूट दी है। इस मामले में कोर्ट के निर्देश के 6 महीने बाद सभी राज्यों को स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी होगी।