अयोध्या मामले को फिर से धार देने में जुटा संघ

हालांकि संघ के एक शीर्ष अधिकारी का आरोप है कि यूपीए सरकार ने जान बूझ कर रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं होने दिया। पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट को औजार बनाते हुए संघ के संगठन देशभर के अलग-अलग शहरों में इस मामले को लेकर परिचर्चा आयोजित करेंगे।

संघ से जुड़े भारतीय इतिहास संकलन योजना समिति के महासचिव अरुण पांडे ने अमर उजाला से बातचीत में कहा कि अयोध्या के पुरातात्विक सच्चाईयों को लेकर संस्थान जनजागरण अभियान चलाएगा।

वैसे संघ की इस रणनीति को मोदी सरकार पर राम मंदिर के लिए दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।भाजपा नेता विनय कटियार पहले ही सरकार से राम मंदिर मामले पर संयुक्त सत्र के जरिए संसद से बिल पारित कराने की मांग कर चुके हैं।

विहिप नेता सुरेंद्र जैन कह चुके हैं कि हमें इस सरकार पर अभी संदेह नहीं है।बताया जा रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जरिए न्यायालय को सौंपी गई रिपोर्ट लगभग 900 पन्नों की है।

संघ के पक्षकारों का दावा है कि खुदाई के तहत मिले प्रमाणों से संघ परिवार के पक्ष को मजबूती मिलती है। रिपोर्ट में मंदिर सरीखे दसवीं सदी में बने ढांचे की बात कही गई है। इसमें तमाम ऐसे साक्ष्यों का विवरण है जिससे राम मंदिर का प्रमाण मिलता है।