भारत को 'इंडिया मुक्त' बनाना चाहता है संघ

इस आशय का प्रस्ताव संसद में लाने का सुझाव भी संघ नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी भेजा है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें मांग की गई है कि कि भारत को भारत ही कहा जाए, इंडिया नहीं।

हालांकि संघ के मंतव्य को पूरा करने के लिए सरकार को संविधान में संशोधन करना होगा क्योंकि इंडिया जो कि भारत है के वाक्य से ही संविधान की प्रस्तावना शुरु होती है, जिसे बदलना होगा। संसद और राज्यों का राजनीतिक गणित देखते हुए यह आसान नहीं है।

संघ नेताओं का कहना है कि दुनिया के किसी भी देश के तीन नाम नहीं हैं। इसलिए भारत नाम पर किसी को कोई विरोध नहीं होना चाहिए और अगर सरकार इस आशय का प्रस्ताव संसद में लाती है तो उसे समर्थन जुटाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। फिर जो विरोध करेगा, जनता के बीच यही संदेश जाएगा कि उसे भारत से नहीं इंडिया से प्रेम है। जिसका राजनीतिक लाभ भाजपा को ही मिलेगा।