लूट का लाइसेंस देना है एफडीआई को आसान करना: वाम दल
केंद्र सरकार द्वारा 15 मुख्य क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आसान करने का वाम दलों ने विरोध किया है। उन्होंने इसे लूट का लाइसेंस करार देते हुए इसे वापस लेने की बात कही है। बृहस्पतिवार को वामपंथी पार्टियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिदायत दी है कि वह देश में बढ़ती महंगाई को नियंत्रण करने के साथ कृषि संकट पर ध्यान दे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिटेन दौरा, तुर्की में आयोजित होने वाले जी-20 सम्मेलन और उनकी आसियान देशों की यात्रा से पहले लिए गए इस निर्णय को लेकर लेफ्ट ने कई सवाल उठाए हैं। लेफ्ट पार्टियों ने पीएम मोदी पर कैबिनेट की सहमति के बिना यह निर्णय लेने का आरोप लगाया है।
महंगाई बढ़ रही है
उन्होंने इसे संसदीय लोकतंत्र का अवहेलना बताया है। माकपा ने एक बयान जारी कर कहा कि विदेशी निवेशकों को यह लूट का लाइसेंस ऐसे समय में दिया गया है, जब देश की जनता कई आर्थिक दबाव से गुजर रही है। महंगाई बढ़ रही है। कृषि संकट बढ़ रहा है।
इससे पहले मंगलवार को विदेशी निवेशकों के लिए एफडीआई आसान करने के फैसले पर माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि मोदी विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजार में घुसपैठ करने के लिए दरवाजे खोल रहे हैं।
