निर्बल वर्ग की दुष्कर्म पीड़िता को मिलेगी आर्थिक सहायता

हालांकि मंत्रालय ने सभी बलात्कार पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव किया था लेकिन योजना आयोग ने इसे खारिज करते हुए बीपीएल श्रेणी के पीड़ित तक के लिए सीमित कर दिया। आयोग का मानना है कि कई लोग इसे लेने से कतरा सकते हैं। जबकि संभ्रांत वर्ग के लिए आर्थिक सहायता की जरूरत नहीं है। यह सहायता उनके लिए होनी चाहिए जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं।

मंत्रालय के उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि मौजूदा समय में अनुसूचित जाति और जनजाति पर होने वाले अत्याचार की रोकथाम के लिए 1 लाख 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का एक प्रावधान है।