सपा के खिलाफ बुंदेलखंड पैकेज भी राहुल का हथियार

बताया जा रहा है कि पिछले एक वर्ष में केंद्र सरकार को उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से बीस हजार किसानों के पत्र मिल चुके हैं।

इसमें दावा किया गया है कि बुंदेलखंड पैकेज से उन्हें किसी तरह का फायदा नहीं मिला है जबकि प्रदेश सरकार की फाइलों में इन किसानों को विभिन्न योजनाओं के जरिए फर्जी तरीके से धन दिए जाने का उल्लेख है।

ग्रामीण विकास राज्यमंत्री प्रदीप जैन का कहना है कि 30 अक्तूबर को हमीरपुर में होने वाली कांग्रेस की रैली में राहुल गांधी प्रदेश सरकार पर हल्ला बोलते हुए सरकार के निरंकुश शासन, कमजोर प्रशासनिक क्षमता, भ्रष्टाचार के अलावा सूखाग्रस्त बुंदेलखंड के विकास के लिए केंद्र की ओर से दिए गए पैकेज की लूट-खसोट का प्रमुखता से जिक्र करेंगे।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पांच वर्ष पूर्व बुंदेलखंड के सभी 13 जिलों में सूखा राहत पैकेज के तहत 7266 करोड़ रुपये का पैकेज जारी किया था।

इसके तहत सभी जिलों में भूजल और जमीन के ऊपर पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कुएं, तालाबों का निर्माण, नहरों की मरम्मत और जल संचयन की योजनाओं को लागू किया जाना था। मगर, केंद्र सरकार का आरोप है कि इस पैकेज का उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश ने सहीं ढंग से उपयोग नहीं किया है।

इस कारण बुंदेलखंड की स्थिति जस की तस बनी हुई है। यही कारण है कि योजना आयोग ने बारहवीं योजना में बुंदेलखंड के लिए सिर्फ 4400 करोड़ रुपये की राशि ही मंजूर की है। जो कि ग्यारहवीं योजना के मुकाबले 3000 करोड़ रुपये कम है।