कोर्ट ने 2007 में खत्म कर दी थी कार्यवाही

गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में राज्यपाल की मंजूरी के अभाव में मायावती और सिद्दीकी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही खत्म करने संबंधी विशेष अदालत के जून, 07  के आदेश को सही ठहराया था। मुख्यमंत्री के रूप में मायावती ने 2002 में ताजमहल के सौंदर्यीकरण के लिए इसके आसपास ताज कॉरिडोर परियोजना शुरू की थी। इसके बाद शीर्ष अदालत में मामला आने पर सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था।
 
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने कहा कि मायावती पर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं देने के राज्यपाल के निर्णय और मायावती व नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही खत्म करने के विशेष अदालत के फैसले को सीबीआई ने चुनौती नहीं दी है।

वहीं, मायावती की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता केके वेणुगोपाल ने याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि बसपा सुप्रीमो के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग के इस मुद्दे पर चौथी मर्तबा याचिका दायर की गई है। शीर्ष अदालत इस मुद्दे पर अपना निर्णय पहले दे चुकी है। लिहाजा इस पर फिर से सुनवाई की जरूरत नहीं है। लेकिन पीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करके इस मुद्दे पर सुनवाई का निर्णय लिया।