सेना प्रमुख की नियुक्ति में फिर फंसा पेंच

सुहाग को सेना प्रमुख के पद पर नियुक्त किए जाने का विवादित फैसला भाजपा के कड़े विरोध के बावजूद 13 मई को यूपीए-2 सरकार ने लिया था। जबकि लोकसभा चुनाव के परिणाम आने में महज तीन दिन शेष थे।

सुहाग नए सेना प्रमुख के तौर पर एक अगस्त को पद संभालेंगे। दस्ताने ने सुहाग को आर्मी कमांडर के पद पर पदोन्नत किए जाने संबंधी चयन प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

उस याचिका पर शीर्षस्थ अदालत नोटिस भी जारी कर चुकी है और जवाब में दाखिल हलफनामे में केंद्र में आई भाजपा सरकार ने राज्यमंत्री बनाए गए पूर्व जनरल वीके सिंह के फैसले को गलत ठहरा दिया।

हालांकि सुहाग को नियुक्त किए जाने को लेकर रक्षा मंत्री अरुण जेटली स्पष्ट कर चुके हैं कि 13 मई के निर्णय में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

सर्वोच्च अदालत से हालांकि दस्ताने ने अपनी याचिका में दावा किया है कि आर्मी कमांडर के पद पर पदोन्नत के लिए उनकी फाइल को चयन समिति के समक्ष रखा ही नहीं गया।

उनका तर्क है कि सुहाग की योग्यता इस आधार पर कटघरे में थी, क्योंकि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक विजिलेंस जांच लंबित थी।

सुप्रीम कोर्ट ने दस्ताने की याचिका पर सरकार को नोटिस कर दिया था। इसके बाद दस्ताने को सुहाग को सेना प्रमुख बनाए जाने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए अगले कदम को चुनौती देने की छूट मिल गई।

दस्ताने के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता आरके आनंद ने यूपीए-2 सरकार की ओर से 13 मई को लिए गए निर्णय को चुनौती देने का आवेदन उनके मुवक्किल की ओर से दाखिल किए जाने की पुष्टि की।

उन्होंने कहा कि आवेदन दायर किया जा चुका है और बृहस्पतिवार (19 जून) को सर्वोच्च अदालत की अवकाश कालीन पीठ से इस पर आदेश जारी करने की मांग करेंगे। गौरतलब है कि दस्ताने ने शीर्षस्थ अदालत में दायर आवेदन में सेना प्रमुख की नियुक्ति पर रोक लगाए जाने की मांग की है।