गरीबों को दिया जाए चावल 3 रुपये व गेहूं 2 रुपये किलो

लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में समिति ने कहा है कि लाभार्थियों को चावल तीन रुपये किलो, गेहूं दो रुपये किलो और मोटा अनाज एक रुपये किलो की दर पर दिया जाना चाहिए। खाद्य, उपभोक्ता मामलों और जन वितरण पर स्थायी समिति के प्रमुख विलास मुत्तेमवार ने कहा कि हमने सुझाव दिया है कि केवल एक ही श्रेणी बनाई जानी चाहिए। सभी लाभार्थियों को हर माह पांच किलो अनाज दिया जाना चाहिए।

संसदीय समिति की यह सिफारिश सरकार की ओर से तैयार खाद्य सुरक्षा विधेयक के प्रावधान से काफी अलग है। बिल में लाभार्थियों की दो श्रेणियां प्राथमिक और सामान्य बनाई गई हैं। यह बिल दिसंबर 2011 में लोकसभा में पेश किया गया था।

मुत्तेमवार ने बताया कि संसदीय समिति की रिपोर्ट पर माकपा नेता टीएन सीमा को छोड़कर समिति के सभी सदस्य एकमत थे। सीमा ने असहमति का पत्र दिया था। समिति ने विधेयक में मौजूद उस प्रावधान से सहमति जाहिर की है, जिसमें ग्रामीण इलाकों की 75 फीसदी आबादी और शहरी क्षेत्रों की 50 फीसदी आबादी को इसके दायरे में रखने का प्रस्ताव है।

सरकार के विधेयक में प्राथमिक श्रेणी के परिवारों को हर महीने सात किलोग्राम चावल और गेहूं क्रमश: तीन रुपये और दो रुपये प्रति किलो की दर से देने का प्रस्ताव है। वहीं, सामान्य श्रेणी के परिवारों को तीन किलो अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य से आधी दर पर मुहैया कराने की बात है।

मौजूदा स्थिति
अभी बीपीएल परिवारों को सात किलो गेहूं 4.15 रुपये प्रति किलो और चावल 5.65 रुपये प्रति किलो की दर से प्रति माह मिल रहे हैं।

सिफारिशें मान सकती है सरकार
संसदीय समिति की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। लेकिन सूत्रों का कहना है कि सरकार इनमें से कुछ सिफारिशों को मान सकती है क्योंकि वह भी बिल में कुछ इसी तरह के बदलाव करने पर विचार कर रही है।

सामान्य श्रेणी को होगा फायदा
संसदीय समिति की सिफारिशें मानी गईं तो सामान्य श्रेणी में आने वाली आबादी को फायदा होगा, उसे पहले प्रस्तावित तीन किलो के बजाय पांच किलो अनाज मिलेगा, जबकि यह उसे पहले प्रस्तावित दर से सस्ती दर पर भी मुहैया होगा। लेकिन बीपीएल परिवार के सदस्यों को बिल में प्रस्तावित अनाज से कम मात्रा में अनाज मिलेगा। यानी सात किलो प्रति व्यक्ति से घटकर यह पांच किलो प्रति व्यक्ति रह जाएगा।