बोरे बनाने वाली एमपी की कंपनी का स्विस बैंक में काला धन

स्विस सरकार के प्रकाशित आधिकारिक गैजेट में निओ कॉर्प का नाम नया है। इस कंपनी के बारे में भारतीय कर अधिकारियों ने स्विट्जरलैंड सरकार से जानकारी मांगी थी। अब तक दर्जनों नामों का खुलासा स्विस सरकार कर चुकी है, जबकि कई अन्य अनुरोधों पर वह विचार कर रही हैं।

मंगलवार को प्रकाशित गैजेट के अनुसार, निओ कॉर्प इस कदम के खिलाफ 30 दिन के अंदर अपील कर सकेगी। स्विस सरकार के कदम के बारे में कंपनी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है। हालांकि निओ कॉर्प ने इस साल मई में बांबे स्टॉक एक्सचेंज से कहा था कि वह कर अधिकारियों के साथ सहयोग कर रही है।

उस वक्त कंपनी ने कहा था कि 27 फरवरी 2015 को समूह की कंपनियों, निदेशकों और प्रमुख अधिकारियों के यहां छापेमारी की गई थी। कंपनी कर अधिकारियों द्वारा मांगी गई सभी जानकारियों को मुहैया करा रही है। निओ कॉर्प बीएसई में लिस्टेड है लेकिन पिछले कुछ दिनों के दौरान इसके शेयरों में तेजी से कमी आई है। कंपनी 28 से अधिक देशों में अपनी मौजूदगी का दावा करती है।

काले धन मामले पर कड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर विभाग को निर्देश दिया है कि जिन लोगों के पास छुपाए गए पैसे या विदेश में अवैध संपत्ति का पता चलता है उनके खिलाफ अनिवार्य रूप से अदालत में मुकदमा करें।

आयकर विभाग के लिए नीति बनाने वाली इस शीर्ष इकाई ने हाल ही में देश के सभी आयकर कार्यालयों को इस संदर्भ में निर्देश भेजा है। सीबीडीटी ने विभाग को यह भी कहा है कि ऐसे मामलों में ‘जुर्माना लगा कर माफ करने (कंपाउंडिंग)’ का विचार बाद में ही किया जा सकता है।

ऐसे मामलों में आयकर अधिनियम 1961 के सुलह-समझौते (कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस) के प्रावधानों के लागू होने में सीबीडीटी ने संदेह जताया था।