स्वच्छता के बाद पीएम मोदी की प्राथमिकता सबको मिले मकान

स्वच्छता अभियान को पटरी पर लाने के बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय इन दिनों पीएम मोदी के सबको मकान उपलब्ध कराने के सपने को पूरा करने में जुटा है। इस कवायद में मंत्रालय जल्द ही इंदिरा आवास योजना को मिशन मोड में लाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए योजना में बदलाव के साथ उसकी राशि में बढ़ोत्तरी की जाएगी।

संसदीय समिति ने भी योजना के तहत मिलने वाली वर्तमान राशि को कम बताते हुए इसे बढ़ाने पर जोर दिया है। देश में 20 प्रतिशत मकान अब भी कच्चे हैं जो घासफूस, बांस और लकड़ी से बने हैं।

सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद गांवों में लोगों को मकान नसीब होने का प्रतिशत महज 23 है। जबकि शहरों में यह 53 प्रतिशत है। सूत्र बताते हैं कि इंदिरा आवास योजना के पुनरोद्धार के लिए मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों की बीते बुधवार को आयोजित बैठक किन्हीं कारणों से नहीं हो सकी। मगर यह बैठक जल्द ही बुलाई जाएगी।

बताया जा रहा है कि पीएमओ ने इंदिरा आवास योजना के क्रियान्वयन में गहरी रुचि दिखाई है। पीएमओ ने योजना से जुडे़ ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों को संकेत दिए हैं कि इंदिरा आवास योजना के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। उसने मंत्रालय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे योजना के तहत अच्छे मकान के लिए नीति तैयार करें।