न्यूज राउंडअपः बजट के अलावा जानें और क्या रहा खास

1. सरकार अपने विकास के एजेंडे से समझौता किए बगैर वित्तीय समावेश के प्रति दृढ़ है। वित्त वर्ष 2017 के लिए 3.5 प्रतिशत वित्तीय घाटे का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

2. कृषि, किसानों के कल्याण और सिंचाई के लिए आबंटन 47,912 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष के बजट से दो गुना अधिक है।

3. नई स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत प्रति परिवार एक लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 30,000 हजार रूपए का अतिरिक्त टॉप अप पैकेज प्रदान किया जाएगा।

4. वर्ष 2016-17 में 1.50 करोड़ बीपीएल परिवारों की महिला सदस्यों के नाम से रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराएं जाएगें और कुल 5 करोड़ घरों को इसके दायरे में लाने के लिए यह योजना और दो वर्ष तक जारी रहेगी।

5. बुनियादी ढांचे पर सार्वजनिक खर्च में 2.21 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई और यह वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में 22.5 प्रतिशत अधिक है।

6. उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए की आरंभिक पूंजी के साथ उच्च शिक्षा वित्तपोषण प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इसके अलावा, विश्वस्तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों के तौर पर उभरने के लिए 10 सार्वजनिक और 10 निजी संस्थाओं को समर्थ बनाया जाएगा।

7. कर-नियमों के तहत शासन को बढ़ावा देना और कम या शून्य जुर्माने सहित नई विवाद निपटारा योजना के माध्यम से मुकदमेंबाजी से होने वाली कठिनाईयों में कमी लाना। इससे वर्तमान समय में जारी कर संबंधी मुकदमों को सुगमता से सुलझाया जा सकेगा।

8. 5 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों पर कर का बोझ कम करने की दृष्टि से धारा 87 (क) के तहत कर छूट की अधिकतम सीमा 5,000 रुपए तक बढ़ाकर और धारा 80 (छछ) के तहत मकान किराए के भुगतान के संबंध में कटौती की सीमा 60,000 रुपए प्रतिवर्ष करके मध्यववर्गीय करदाताओं को राहत प्रदान की गई हैं।

9. नया कानून लागू करते हुए और आधार का उपयोग कर समाजिक सुरक्षा मंच का निर्माण करते हुए पात्र व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ प्रदान करना।

10. सरकार सभी नए कर्मचारियों के लिए रोजगार के शुरूआती 3 वर्ष में 8.33 प्रतिशत कर्मचारी भविष्य निधि का अंशदान करेगी, बजट में 1000 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई।

11. अनुमान पर आधारित कराधान योजना के अंतर्गत टर्नओवर सीमा को 2 करोड़ रुपए तक बढ़़ाते हुए उदयमिता को प्रोत्साहन देना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 1.8 लाख करोड़ रुपए के ऋण वितरित करने का लक्ष्य और स्टार्टअप्स के लिए 5 में से तीन वर्षो के लिए 100 प्रतिशत कटौती उपलब्ध कराना।

12. शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाते हुए सर्वशिक्षा अभियान के तहत बड़ा आवंटन किया जाएगा।

13.अनुपालन विंडो में 45 प्रतिशत कर का भुगतान कर अघोषित आय घोषित करने की योजना के माध्यम से काला धन कम करना।

14.सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 25,000 करोड़ रुपए की राशि को डाला जाएगा। इसका मकसद वित्तीय क्षेत्र को मजबूती प्रदान करना, सरकार के स्वामित्व वाली साधारण बीमा कंपनियों को सूचीबद्ध करना और सरकारी बैंकों को मजबूत बनाने की योजना पर काम किया जाएगा।