मेक इन इंडिया के लिए मोदी ने दिए मंत्र

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि,"आजकल एफडीआई की काफी चर्चा है। मेरे हिसाब से भारतीयों के लिए एफडीआई और बाकी विश्व के लिए एफडीआई का अर्थ अलग अलग है।"

उन्होंने कहा कि,"मैं कहना चाहता हूं कि एफडीआई की परिभाषा शेष विश्व के लिए 'फर्स्ट डवलप इंडिया' है। हम विकास की यात्रा को आगे बढाना चाहते हैं। अगर लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे तो कैसा बाजार।"

मोदी ने कहा कि,"भारत को सिर्फ बाजार ना समझा जाए। यहां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने होंगे। लोगों के पास पैसा होगा तभी उनकी खरीदने की क्षमताएं बढेंगी।"

नरेंद्र मोदी से पहले कुछ बड़े उद्योगपतियों ने भी अपने विचार रखे। उद्योगपति मुकेश अंबानी ने कहा कि,"हम अगले 12-15 महीने में 125,000 नई नौकरियां पैदा करेंगे।"

उन्होंने कहा कि,"अब पूरी दुनिया भारत को देख रही है। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगी हैं।"

अंबानी ने कहा कि,"पीएम ने जापान और चीन की यात्रा की। वह अब यूएसए जा रहे हैं। इससे माहौल बेहद पॉजिटिव हो गया है। मंगलयान की सफलता के कारण बड़ा हौंसला मिला है।"

मोदी की तारीफ करते हुए मुकेश अंबानी ने कहा कि,"भारत को ऐसा नेता मिला है जिसकी नेतृत्व क्षमता बेमिसाल है, वह जो सोचते हैं करके दिखाते हैं।"

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त यानि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लालकिले से बोलते हुए 'मेक इन इंडिया' का नारा दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत को आयातक नहीं निर्यातक बनने की ज़रूरत है।

विज्ञान भवन में मोदी ने अपनी इस महत्वकांक्षी योजना को मूर्त रूप देने की दिशा में पहला कदम उठाया। सरकार का दावा है कि 'मेक इन इंडिया' योजना भारत की तस्वीर बदल देगी।

विज्ञान भवन में कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे जिनमें से निर्मला सीतारमण, अरुण जेटली और रविशंकर प्रसाद मुख्य रहे। अब देखना ये होगा कि मोदी की ये महत्वकांक्षी योजना कितने फायदे का सौदा साबित होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'मेक इन इंडिया' अभियान की शुरूआत करते हुए उत्साह से लबरेज थे। दिल्ली के विज्ञान भवन में देश के तमाम बड़े उद्योगपति भी मौजूद थे।

मुकेश अंबानी, सायरस मिस्त्री, चंदा कोचर, कुमार मंगलम बिड़ला, अजीज प्रेमजी समेत कई अन्य बड़े उद्योगपतियों ने इस समारोह में शिरकत की।

इस मौके पर सरकार की ओर से निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत को मैनुफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा। सरकार की ओर से कहा गया है कि,"सरकार का लक्ष्य उद्योगों को बढ़ावा देना है।"

उन्होंने कहा कि,"लालफीताशाही से सरकार को नुकसान हुआ है। अब लाइसेंस मिलना पहले से ज्यादा आसान होगा।"