मोदी सरकार का CSAT पर आखिरी फैसला

मंगलवार को हुई संसदीय दल की बैठक में जितेंद्र सिंह ने सांसदों को समझाया कि अंग्रेजी के अंकों का महत्व खत्म कर सरकार ने हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाओं से होने वाले भेदभाव को खत्म कर दिया है।

उन्होंने कहा कि जब अंग्रेजी के अंक पात्रता के लिए मान्य ही नहीं होंगे, तब सी-सैट का विरोध बेमतलब है। उन्होंने सांसदों को बताया कि सरकार ने इस मामले में फैसला कर विवाद की जड़ को खत्म कर दिया है।

राज्यसभा में जदयू के शरद यादव ने कहा कि मुख्य मांग सी-सैट को हटाने की थी। मगर सरकार ने मूल मुद्दे से ही दूरी बना ली। उच्च सदन में अन्नाद्रमुक, बसपा, सपा, जदयू और राजद ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया।

लोकसभा में सपा के धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सरकार ने हिंदी भाषी छात्रों को ठगा है क्योंकि मुद्दा सी-सैट को हटाने का था। अंग्रेजी के अंक को रैंकिंग में नहीं जोड़ने के ऐलान से बात नहीं बनेगी।

स्पीकर से इजाजत न मिलने पर सपा के साथ कांग्रेस और राजद के सदस्यों ने वेल में आकर हंगामा किया। मगर स्पीकर ने साफ कर दिया कि सरकार का फैसला आने के बाद वह अब महज चर्चा की ही अनुमति दे सकती हैं।

लोकसभा और राज्यसभा में जदयू, राजद, सपा और अन्नाद्रमुक के सांसदों ने वेल में आ कर भारी हंगामा किया। इन दलों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया और सीसैट को तत्काल वापस लेने की मांग की।

लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने यह कह मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी कि सरकार  के फैसले के बाद अब इस मुद्दे पर महज चर्चा ही हो सकती है।