किशोर अपराधियों को होगी बड़ों जैसी सजा

पिछले माह इस संदर्भ में 14 मंत्रालयों को भेजे गए कैबिनेट नोट पर कानून मंत्रालय, गृह मंत्रालय समेत ज्यादातर मंत्रालयों ने इस पर अपनी सहमति जताई थी।

इस प्रस्ताव के कानून की शक्ल लेने के बाद 16 से 18 साल के बीच के अपराधियों को दुष्कर्म, तेजाब हमले, डकैती जैसे जघन्य अपराध में शामिल होने पर सामान्य कोर्ट तक मामला ले जाने का विकल्प मिल जाएगा।

मालूम हो कि दिसंबर, 2012 में दिल्ली गैंगरेप की घटना के बाद से किशोर की उम्र सीमा घटाने की मांग तेज हो गई थी। इस मामले में दोषी किशोर को सिर्फ तीन साल बाल सुधार गृह में बिताने की मामूली सजा मिलने के बाद इस कानून में बदलाव की बहस छिड़ गई थी।

पिछली सरकार में इस कानून में बदलाव को लेकर विचार विमर्श हुआ था, लेकिन सहमति नहीं बन पाई थी। नए मसौदे के प्रावधान के तहत अब जघन्य अपराध में शामिल किशोर को किसी भी मामले में फांसी या उम्रकैद की सजा नहीं दी जा सकेगी।

जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2000 (संशोधित) के तहत किशोर अपराधी की उम्र 18 वर्ष है। संशोधित एक्ट के तहत किशोर होने का दावा करने वाले को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष ही भेजा जाता है।

इसके तहत-

• 18 साल से कम उम्र के आरोपी को तीन वर्ष से ज्यादा की सजा नहीं दी जा सकती है।
• ऐसे बच्चे को सामान्य जेल में भी नहीं रखा जा सकता है।
• छोटे अपराधों में पुलिस स्टेशन में तैनात अफसर किशोर के मां-बाप को उसके  अपराध के  बारे में बताकर छोड़ सकता है।
• पुलिस को अगर बच्चे का अपराध गंभीर लगता है तो डीडी इंट्री कर उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड  के  सामने पेश किया जाएगा।

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