भारत-चीन सीमा को लेकर मोदी का 'स्पेशल प्लान'

गृह मंत्रालय ने यहां सीमा के नजदीक आईटीबीपी की 55 नई चौकियां बनाने की मंजूरी दी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अरुणाचल प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों, गृह मंत्रालय और पीएमओ के अधिकारियों के बीच बातचीत में इस परियोजना पर युद्ध स्तर पर काम शुरू करने की सहमति बनी है। मोदी सरकार अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा से सटे इलाके में 11 किलोमीटर की पट्टी को सेना और आईटीबीपी की मदद से सुरक्षित कर लेना चाहती है।

एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इस इलाके में वित्तीय पैकेज का जोर रोजगार पैदा करने, स्वैच्छिक सेना के गठन और स्थानीय आबादी के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधा बहाल करने पर होगा। आईटीबीपी और सेना इस परियोजना में सहभागी होंगे क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है।

अधिकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय को इसकी योजना तैयार करने को कहा गया है और गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू इसमें पूरी तरह सक्रिय हैं। इसे मोदी के सामने फास्ट ट्रैक मंजूरी के लिए रखा जाएगा। साथ ही सरकार सीमा से सटे इलाकों में सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर भी एक पैकेज की योजना बना रही है। राजमार्ग और सड़क मंत्रालय इस पर काम कर रहा है।

इसी तरह की योजना लद्दाख में चीनी सीमा से सटे इलाके के लिए भी तैयार की गई है। हिमाचल और उत्तराखंड में भी ऐसी ही योजना है। सरकार ने हाल में सीमा पर सड़कों के विकास और सुरक्षा बलों के लिए चौकियों के निर्माण के लिए 24,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं।

इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से पिछले पांच साल के दौैरान अरुणाचल प्रदेश में सीमावर्ती इलाके से स्थानीय आबादी का पलायन हुआ है और खुले इलाके की वजह से चीनी घुसपैठ को बढ़ावा मिला है।

एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक कुछ साल पहले तक सीमा से पांच किलोमीटर के दायरे में खासी आबादी वाले गांव हुआ करते थे। चीनी घुसपैठ रोकने के लिए यहां फिर आबादी बसाने की जरूरत है।