काले धन पर मोदी ने दिया आखिरी मौका

सिन्हा ने रविवार को कहा कि विदेश में अपनी संपत्ति का खुलासा न करने वालों को सात साल तक की कड़ी सजा मिलेगी। वहीं कर चोरी और आमदनी छिपाने वालों को दस साल की जेल का सामना करना पड़ेगा। काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार मौजूदा सत्र में एक विधेयक लाने जा रही है। ये प्रावधान उस बिल का हिस्सा हैं।

उन्होंने इस बात को भी खारिज कर दिया कि सरकार काला धन रखने वालों को माफी देने की कोई योजना लाने जा रही है। सिन्हा ने कहा, ‘माफी की कोई योजना नहीं है। हमने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सरकार यह उम्मीद करती है कि देश के बाहर अघोषित संपत्ति व खाता रखने वाले लोग इसे घोषित करेंगे।’ वित्त राज्य मंत्री ने कहा, ‘हमने इसके लिए एक मौका उपलब्ध कराया है। लेकिन इसमें माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। आपके पास जो कुछ भी है, उसे घोषित करने के लिए निश्चित समय है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको सात साल तक की सजा का सामना करना पड़ेगा।’

प्रस्तावित कानून को स्पष्ट करते हुए वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि आमदनी छिपाने और कर चोरी करने वालों को दस साल तक की जेल हो सकती है। कानून के प्रावधानों के अनुसार, विदेशी खाताधारकों के लिए आयकर रिटर्न में इसके खोले जाने की तारीख की जानकारी देना आवश्यक होगा।

सख्त रवैया
हमने काले धन के खुलसे के लिए एक मौका मुहैया कराया है। हम कोई माफी योजना नहीं लाने जा रहे हैं। आपके पास जो कुछ भी है, उसे घोषित करने के लिए निश्चित समय है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको सात साल तक की सजा का सामना करना पड़ेगा। - जयंत सिन्हा, वित्त राज्य मंत्री