महिलाओं के लिए सरकार लाने वाली है 'खास प्लान'

दरअसल नई सरकार का तकनीक के इस्तेमाल पर जोर है। इसलिए कुछ ऐसी योजनाएं पेश होने की संभावना जताई जा रही है जिसमें आईटी के इस्तेमाल से महिलाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मुहैया कराई जाए।

दसवीं पास कर चुकी युवतियों को सिलाई-कढ़ाई और स्वरोजगार के दूसरे प्रशिक्षण के अलावा उन्हें बीपीओ जैसे क्षेत्रों में कदम रखने का मौका मिल सकता है, लेकिन इसके लिए सरकार को मोटी रकम खर्च करनी होगी, जिसकी उम्मीद बजट से लगाई जा रही है।

दूसरी ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने दुष्कर्म पीड़ितों की मदद के लिए नई घोषणाएं की हैं। पुरानी योजनाओं की समीक्षा कर उन्हें बेहतर बनाने पर मंथन भी किया जा रहा है।

बदायूं में दो युवितयों के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का मामला उजागर होने के बाद महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर खोलने की घोषणा की थी।

मंत्रालय का अनुमान है कि इस पर करीब 500 करोड़ की लागत आ सकती है। दुष्कर्म पीड़ित की मदद के लिए केंद्र सरकार की सहायता से तैयार होने वाले इन केंद्रों में एक ही छत के नीचे पुलिस, डॉक्टर और वकील की सहायता प्राप्त हो सकेगी।

इसके लिए बजट में राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान हो सकता है। वहीं 1000 करोड़ रुपये के निर्भया फंड को बढ़ाने की मांग भी की जा रही है। इसके अलावा विधवाओं की आर्थिक दशा में सुधार और बाल हित में भी फंड की जरूरत है, जिसकी उम्मीद बजट से की जा रही है।