मोदी सरकार की योजना, प्राइवेट चैनलों की बढ़ेगी निगरानी
मोदी सरकार में निजी टीवी चैनलों पर निगरानी बढ़ाने की कसरत तेज हो गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर यानी ईएमएमसी को ज्यादा ताकतवर बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है।
अभी सिर्फ 300 चैनलों की निगरानी का काम ईएमएमसी करता है। लेकिन सरकार की कोशिश की है कि निगरानी केंद्र अब एक साथ 1500 चैनलों की निगरानी का काम करेगा।
साथ ही ईएमएमसी को निगरानी करने के लिए आधुनिक उपकरणों को लैस करने को लेकर 20 करोड़ रुपये भी जारी किए जा रहे है। माना जा रहा है कि चैनलों के नियम कानूनों का उल्लंघन करने के मामले में मंत्रालय ज्यादा सख्ती से पेश आ सकता है।
1500 चैनल की होगी निगरानी
2008 में बने ईएमएमसी को अब तक एक साल के भीतर इतनी ज्यादा राशि आवंटित नहीं की गई है। अभी देश में 839 टीवी चैनल हैं। मंत्रालय की कोशिश है कि कुछ महीनों के भीतर 600 चैनलों की निगरानी का काम पूरा किया जाए।
फिर उसके बाद 1500 चैनलों की निगरानी की जाए। यही नहीं इसके अलावा टीवी कार्यक्रम और विज्ञापन संबंधित नियम कानूनों के उल्लंघन संबंधी मामलों को देखने के लिए मंत्रालय की ओर से अंतर मंत्रालय समिति बनाई गई है।
इस समिति में गृह, रक्षा, विदेश, कानून, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति की समय-समय पर बैठक होती है और उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की जाती है।
