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इस मामले में यूपीए की तरह मोदी सरकार!

Ruchir Shuklaरु‌चिर शुक्ला Updated Thu, 06 Nov 2014 03:57 PM IST
No Lands for IITs and IIMs in Many States
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देश में नई आईआईटी और आईआईएम खोलने का ऐलान भले ही केंद्र सरकार ने जोर शोर से कर दिया हो लेकिन इसे खोलने के लिए जमीन ही उपलब्ध नहीं हो पा रही है। देश में नई आईआईएम और आईआईटी खोलने के लिए कई राज्यों को इतने बड़े क्षेत्रफल की जमीन नहीं मिल पा रही है।
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जुलाई में पेश मोदी सरकार के आम बजट में देश में पांच नई आईआईटी और छह आईआईएम खोलने का प्रस्ताव किया गया था। मगर कई राज्य अभी तक मानव संसाधन मंत्रालय को सटीक जगह का अता पता नहीं बता पाए हैं।

आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने मानव संसाधन मंत्रालय से उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए तय नियमों में ढील करते हुए जमीन के क्षेत्रफल को घटाने की गुजारिश की है। इन राज्यों का कहना है कि उनके राज्यों में इतनी बड़े क्षेत्रफल में जमीन नहीं मिल पा रही है।

इसलिए इसका दायरा घटाते हुए शिक्षण संस्थानों के कैंपस को छोटा किया जाए। मंत्रालय ने भी इनकी बात को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्रफल की सीमा को घटाने का मन बनाया है।
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बजट में मोदी सरकार ने किया था ऐलान

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